Andhra: 4,929 करोड़ रुपये के मेगा पोर्ट के संचालन और विस्तार के लिए आरएफपी को मंजूरी

अमरावती: प्रकाशम ज़िले में रणनीतिक रूप से अहम रामायपट्टनम पोर्ट को चालू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर को नियुक्त करने के लिए 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल' (RFP) जारी करने को मंज़ूरी दे दी है। यह ऑपरेटर 'डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर' (DBFOT) मॉडल पर पोर्ट के डेवलपमेंट, ऑपरेशन और रखरखाव का काम करेगा। आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड (APMB) द्वारा विकसित किया जा रहा रामायपट्टनम पोर्ट राज्य के प्रमुख समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस पोर्ट को 'लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल' के तहत 'रामायपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के ज़रिए बनाया जा रहा है, जिसमें अनुमानित निवेश 4,929.39 करोड़ रुपये है।

पोर्ट का विकास चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में, इसे सालाना 34.08 मिलियन मीट्रिक टन (MMTPA) क्षमता संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि लंबे समय के मास्टर प्लान में क्षमता को बढ़ाकर 138.54 MMTPA करने की योजना है। उम्मीद है कि यह पोर्ट समुद्री व्यापार को मज़बूत करेगा, लॉजिस्टिक्स की क्षमता में सुधार करेगा, औद्योगिक विकास में मदद करेगा और आंध्र प्रदेश व उसके भीतरी इलाकों के आर्थिक हितों को पूरा करेगा।

सरकार ने बताया कि पहले चरण के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को पहले ही प्रशासनिक मंज़ूरी मिल चुकी है और उन पर काम चल रहा है। 2,634.64 करोड़ रुपये का इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट 'नवायगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड-ऑरोबिंदो रियलिटी इंफ्रा लिमिटेड' के जॉइंट वेंचर को दिया गया था, और इसके लिए 30 जुलाई, 2021 को समझौता हुआ था।

प्रोजेक्ट को अगले चरण में ले जाने के लिए, AP मैरीटाइम बोर्ड ने पोर्ट ऑपरेटर चुनने के लिए RFP का ड्राफ्ट और कंसेशन एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया। सरकार ने अब पोर्ट ऑपरेटर चुनने के लिए RFP जारी करने को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दे दी है। AP मैरीटाइम बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वह ग्लोबल बिडिंग प्रोसेस शुरू करने और भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख समुद्री गेटवे के तौर पर रामायपट्टनम पोर्ट के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए।