Andhra: पुलिस बैठक में समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया गया
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार की मेजबानी में 2025 के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति (आरपीसीसी) की बैठक शुक्रवार को तिरुपति में आयोजित की गई। इसमें दक्षिणी राज्यों - आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना - और केंद्र शासित प्रदेशों - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी - के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में उन्नत प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक क्षमताओं को एकीकृत करने, साइबर और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए रणनीति विकसित करने, मादक पदार्थों, भगोड़ों और तस्करी के खिलाफ प्रयासों को तेज करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने, और प्रशिक्षण एवं कल्याणकारी सुधारों के माध्यम से मानव संसाधन बढ़ाने जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
इस बैठक में दक्षिणी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के साथ-साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीबीआई, एनआईए, एनसीबी, ईडी, एफआरआरओ, आईबी और डीआरआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वार्षिक क्षेत्रीय बैठकें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित 2015 के अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन की सिफ़ारिश के अनुरूप आयोजित की गई हैं, जिसका उद्देश्य भारत के पाँच क्षेत्रों में समन्वित पुलिस व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
इस बैठक में आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता, केरल के पुलिस महानिदेशक आर. चंद्रशेखर, पुडुचेरी की पुलिस महानिदेशक शालिनी सिंह, आठ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नौ पुलिस महानिरीक्षक, 12 पुलिस उपमहानिरीक्षक, 16 पुलिस अधीक्षक और 20 से अधिक राज्यों व केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
अपने स्वागत भाषण में, पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता ने दक्षिणी पुलिस बलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा किए, चुनौतियों पर चर्चा की और दक्षिणी राज्यों व एजेंसियों में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। गुप्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह बैठक अंतर-राज्यीय समन्वय को बढ़ाएगी और जन सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
