नौ मिशनों के साथ आंध्र प्रदेश की नई औद्योगिक नीति, ये है विवरण..

अमरावती : राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति 2023-27 पेश की है, जिसमें बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है. इसके लिए नौ मिशनों को निर्दिष्ट किया गया है और एक संपूर्ण औद्योगिक ईको-सिस्टम विकसित करने के लिए नीति में कई प्रस्ताव किए गए हैं। उद्योगों के लिए कम कीमत पर सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके लिए चार साल में तीन लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी से औद्योगिक पार्कों और अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ स्टार्ट-अप और उद्योगों को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले एमएसएमई के साथ महिलाओं, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई गई।

समान विकास के लिए..

राज्य सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए लाई गई औद्योगिक नीति 2023-27 इस वर्ष एक अप्रैल से लागू होगी। उद्योग और बुनियादी ढांचा निवेश विभाग के विशेष प्रमुख सचिव करिकाला वलावन ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि नीति में ऐसे उपाय किये जा रहे हैं जिससे राज्य के सभी क्षेत्रों का समान रूप से औद्योगिक विकास हो। उन्होंने कहा कि इसके तहत जिलेवार विवरण एकत्र किया गया है और जहां कम उद्योग हैं, वहां अधिक उद्योग स्थापित करने के उपाय किए गए हैं।