2023 के बजट अनुमान में आंध्र प्रदेश का कर्ज 4.42 लाख करोड़ रुपये: निर्मला सीतारमण

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। 2023 के बजट अनुमान (बीई) के अनुसार, आंध्र प्रदेश की कुल बकाया देनदारियां 4,42,442 करोड़ रुपये हैं, जो 2019 में 2,64,451 करोड़ रुपये से अधिक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा सोमवार को राज्यसभा में वाईएसआरसी के बागी सांसद कनुमुरु रघु राम कृष्ण राजू ने।

रघु राम राजू ने जानना चाहा था कि क्या केंद्र ने मई 2019 से राज्य सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न ऋणों पर विचार करने के बाद आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति का समग्र मूल्यांकन किया है।

जवाब में, सीतारमण ने बताया कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अनुपालन की निगरानी राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग आम तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत राज्यों द्वारा उधार लेने को मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग करते समय वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों द्वारा अनिवार्य राजकोषीय सीमाओं का पालन करता है।

केंद्रीय मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य वित्त: 2022-23 के बजट का एक अध्ययन शीर्षक वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2019 में राज्य की कुल बकाया देनदारियां 2,64,451 करोड़ रुपये थीं, जो 2020 में बढ़कर 3,07,671 करोड़ रुपये हो गईं। और 2021 में 3,53,021 करोड़ रुपये। 2022 के संशोधित अनुमान के अनुसार, यह 3,93,718 करोड़ रुपये था और 2023 के बजट अनुमान के अनुसार बढ़कर 4,42,442 करोड़ रुपये हो गया।