आंध्र प्रदेश: वाईएसआरसीपी सांसद ने टीईटी मुद्दे पर तीन शिक्षकों के निलंबन की निंदा की

Amravati अमरावती। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के सांसद एम. गुरुमूर्ति ने शुक्रवार को तीन सरकारी शिक्षकों के निलंबन की कड़ी निंदा की। इन शिक्षकों को इसलिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि वे नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए अनिवार्य 'टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट' (टीईटी) नियम से जुड़ी चिंताओं को उठाने के लिए दिल्ली गए थे। सांसद ने सवाल किया कि शिक्षकों की चिंताओं को उठाने में उन्होंने क्या गलती की थी। वाईएसआरसीपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की और केंद्र से मांग की कि नौकरी कर रहे सीनियर शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए।

वाईएसआरसीपी का आरोप है कि सरकार ने 'स्टेट टीचर्स यूनियन' (एसटीयू) के जिला अध्यक्ष संगमेश्वर रेड्डी और 'वाईएसआर टीचर्स एसोसिएशन' के प्रतिनिधियों वेंकटनाथ रेड्डी और अमरनाथ रेड्डी को निलंबित कर दिया। गुरुमूर्ति ने पूछा, "उन्होंने क्या गलत किया? क्या शिक्षकों के लिए लड़ना और टीईटी से छूट का मुद्दा केंद्र सरकार के ध्यान में लाना कोई अपराध है? उन्होंने कहा कि तीनों शिक्षक दिल्ली सिर्फ इसलिए गए थे, ताकि नौकरी कर रहे शिक्षकों को टीईटी को लेकर हो रही समस्याओं को उठा सकें और अपनी चिंताओं को रखने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मिल सकें। उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने न तो डीएससी का मुद्दा उठाया और न ही डीएससी के संबंध में कोई ज्ञापन सौंपा।

सांसद ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि निलंबन के आदेशों में डीएससी मुद्दे में उनकी भागीदारी का हवाला दिया गया, जिसका उनकी दिल्ली यात्रा के मकसद से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने कहा कि अपने समुदाय की जायज चिंताओं को रखने के लिए शिक्षकों को सजा देना सरकार के बदले की भावना वाले रवैये को दिखाता है। उन्होंने निलंबन को तुरंत रद्द करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपनी जायज चिंताओं को उठाने के लिए शिक्षकों को परेशान करती रही, तो शिक्षक समुदाय उसे उचित सबक सिखाएगा।

इस बीच, टीचर्स एमएलसी कल्पलता ने उन तीन शिक्षकों के निलंबन की कड़ी निंदा की, जिन्होंने नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए टीईटी से छूट की मांग को लेकर केंद्र सरकार से संपर्क किया था। उन्होंने मांग की कि आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वे केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के सामने यह मुद्दा रखने में वाईएसआरसीपी सांसदों और एमएलसी के साथ शामिल हुए थे। उन्होंने पूछा, "क्या लाखों नौकरी कर रहे शिक्षकों को प्रभावित करने वाली एक वास्तविक समस्या को उठाना अब कोई अपराध है?"

कल्पलता ने कहा कि सस्पेंशन के आदेशों में गलत तरीके से कहा गया था कि शिक्षकों ने डीएससी में अनियमितताओं से जुड़ी रैली में हिस्सा लिया था। उन्होंने साफ किया कि तीनों शिक्षकों ने न तो डीएससी के बारे में कोई बात की थी और न ही इस पर कोई ज्ञापन सौंपा था। उनकी एकमात्र मांग नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए टीईटी से छूट के बारे में थी।

उन्होंने कहा कि शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों को राज्य और केंद्र सरकारों के सामने अपने सदस्यों की समस्याएं उठाने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। ऐसा करने पर उन्हें सजा देने से यह संदेश जाता है कि शिक्षा विभाग "रेड बुक" की राजनीति के जरिए चलाया जा रहा है, ताकि सरकार पर सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को डराया-धमकाया जा सके।