Andhra: वाईएसआरसीपी ने नई आबकारी नीति की आलोचना की

Andhra Pradesh ताडेपल्ली : युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की महिला विंग की अध्यक्ष और एमएलसी वरुदु कल्याणी ने बुधवार को नई शराब नीति पेश करने के लिए तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) गठबंधन सरकार की आलोचना की, जनता पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की और इसे हानिकारक और केवल वित्तीय लाभ के लिए बनाया गया बताया।

बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कल्याणी ने शराब की बिक्री के निजीकरण की निंदा करते हुए कहा कि इससे सिंडिकेट का गठन होगा और व्यापक शोषण होगा। उन्होंने सवाल किया कि सरकार शराब की बिक्री बढ़ाने पर जोर क्यों दे रही है जबकि उसे आवश्यक सेवाओं में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। पिछली नीति को रद्द करने और नई नीति को पेश करने से सरकार की मंशा पर संदेह पैदा हो गया है।

वाईएसआरसीपी द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कल्याणी ने कहा, "सरकार को शराब पर नियंत्रण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकारी स्वामित्व वाली शराब की दुकानों को निजी क्षेत्र को क्यों सौंपा जा रहा है? गठबंधन सरकार ने गांधी जयंती पर यह 'ब्रांडी नीति' पेश की।" उन्होंने कहा, "शराब का निजीकरण करना और ऐसी नीति लागू करना हानिकारक है जो अवैध बिक्री को बढ़ावा देती है। महिलाएं इसके सख्त खिलाफ हैं।"

इससे पहले, टीडीपी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नई शराब नीति अधिसूचित की, जिससे लगभग 5,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। यह नीति 12 अक्टूबर से लागू होगी। एमएलसी कल्याणी ने सस्ती शराब की पेशकश के लिए भी सरकार की आलोचना की, उन्होंने जोर देकर कहा कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को संबोधित करने के बजाय, शराब को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "सरकार कम कीमत वाली शराब उपलब्ध करा रही है, जो समाज के सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती है।" उन्होंने आगे दावा किया कि महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी देने के बजाय, सरकार घरों को शराब के वितरण बिंदु में बदल रही है। कल्याणी ने शराब मॉल की शुरुआत पर भी चिंता व्यक्त की, उनकी तुलना शॉपिंग मॉल से की। उन्होंने तर्क दिया कि अनियंत्रित शराब की बिक्री महिलाओं के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करेगी।

सरकार की असंगतता पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू से पूछा कि उनके द्वारा खराब गुणवत्ता का दावा करने के बावजूद शराब की बिक्री तीन महीने तक क्यों जारी रही।

सरकार द्वारा 30 सितंबर को अधिसूचित नई शराब नीति में दो साल की लाइसेंस अवधि है, जो 2026 तक चलेगी। यह पिछली सरकार द्वारा लगाए गए पिछले प्रतिबंधों को हटाती है, जिसके तहत निजी खुदरा विक्रेताओं को शराब बेचने से रोका गया था। राज्य सरकार की अधिसूचना ने शराब की बिक्री के लिए राज्य भर में 3,000 से अधिक दुकानें निजी क्षेत्र के लिए खोल दी हैं। (एएनआई)