विजयवाड़ा VIJAYAWADA: वाईएसआरसी ने डाक मतपत्रों के मामले में हस्तक्षेप न करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की।
हाईकोर्ट ने शनिवार को वाईएसआरसी द्वारा डाक मतपत्रों पर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी नवीनतम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह अब हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।
30 मई को दिए गए अपने आदेश में, ईसीआई ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे डाक मतपत्रों को वैध मानें, भले ही घोषणा पत्र (फॉर्म 13ए) पर केवल सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर हों और नाम, पदनाम या मुहर न हो।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी थी कि यदि कोई आपत्ति हो तो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव याचिका (ईपी) दायर करें। कोर्ट ईसीआई के वकील की इस दलील से सहमत था कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि 175 विधानसभा और 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ईपी दाखिल करना एक कठिन काम होगा। इसने इस तर्क पर विचार नहीं किया कि डाक मतपत्रों से संबंधित ईसीआई के आदेश केवल आंध्र प्रदेश के लिए थे।
