VISAKHAPATNAM विशाखापत्तनम: वाईएस राजशेखर रेड्डी के शासनकाल में वरिष्ठ नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई एक परियोजना वाईएस जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में 'विवादित' हो गई है। मामूली लागत पर वृद्धाश्रम की सुविधा के लिए तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने येंदाडा में सर्वेक्षण संख्या: 93/3 पर 12.5 एकड़ भूमि आवंटित की थी।
यद्यपि परियोजना की शुरुआत वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार के दौरान हुई थी, लेकिन फिलहाल काम ठप पड़ा हुआ है। हयाग्रीव फार्म्स, जिसे परियोजना सौंपी गई थी, ने पंजीकरण के लिए तत्कालीन सरकार को करीब 5.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। नियमों के अनुसार, 10 प्रतिशत भूमि का उपयोग अनाथालयों और वृद्धाश्रमों के लिए मुफ्त में किया जाना चाहिए, साथ ही उनका रखरखाव भी किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, आवंटित भूमि का 30 प्रतिशत हिस्सा सड़कों, पार्कों और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। शेष भूमि का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया जाना चाहिए, ताकि मामूली लागत पर उनके लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल घर उपलब्ध कराए जा सकें। हालांकि, तय समय सीमा के भीतर परियोजना शुरू नहीं हो पाने के कारण इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जिसके बाद जिला प्रशासन ने इसे बंद कर दिया।
इस बीच, हयाग्रीव फार्म के सीएच जगदीश्वरुडु ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए इस प्रयास के लिए समय मांगा। 2018 में, अदालत ने परियोजना को तीन साल में पूरा करने की अनुमति दी। चूंकि हयाग्रीव फार्म को संबंधित विभागों से आवश्यक परमिट नहीं मिल सके, इसलिए परियोजना समयसीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकी।
जिसके बाद, पूर्व जिला कलेक्टर ए मल्लिकार्जुन ने तत्कालीन वाईएसआरसीपी सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया था कि परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी, इसलिए जमीन वापस ले ली जाएगी।
इस बीच, पूर्व सांसद एमवीवी सत्यनारायण और उनके करीबी सहयोगी ऑडिटर जी वेंकटेश्वर राव (जीवी), जो रियल एस्टेट के कारोबार में हैं, ने हयाग्रीव फार्म के साथ परियोजना को उनके नाम पर स्थानांतरित करने का सौदा किया।
समझौता होने के बाद, यह आरोप लगाया गया है कि जीवी ने परियोजना की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूखंड बेचे। इसके बाद, जगदीश्वरुडु ने पूर्व सांसद और जी वेंकटेश्वर राव के खिलाफ अरिलोवा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उन्हें वाईएसआरसीपी नेताओं द्वारा धमकाया जा रहा है, बलपूर्वक परियोजना को छीन लिया और हयाग्रीव परियोजना को क्रियान्वित करने में विचलन किया।
मामले के बावजूद, वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान परियोजना ने गति पकड़ी। जब टीडीपी और जेएसपी नेताओं ने संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज कराई, तब कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। 2024 में गठबंधन सरकार बनने के बाद, जगदीश्वरुडु ने जीवीएमसी आयुक्त से संपर्क किया और हयाग्रीव परियोजना की अनुमति को स्थगित रखने की अपील की। जीवीएमसी द्वारा जारी नोटिस के बाद, परियोजना ठप हो गई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा जारी श्वेत पत्र में उल्लेख किया गया था कि हयाग्रीव को वृद्धाश्रम के लिए 12.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। हालांकि, इसे आवासीय ब्लॉक विकसित करने के लिए डायवर्ट किया गया है, जबकि 15 बिक्री विलेख पहले ही निष्पादित किए जा चुके हैं। हालांकि, जी.वी.एम.सी. ने तकनीकी आधार पर काम रोकने का आदेश जारी कर दिया और पूर्व सांसद तथा उनके करीबी सहयोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
