नई दिल्ली NEW DELHI: कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या वह आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर सात साल पहले राज्यसभा में दिए गए अपने भाषण को साझा किया, जिसमें मोदी सरकार द्वारा 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के वादे को पूरा करने में "विफलता" के बारे में बताया गया था।
उन्होंने कहा, "मैंने सात साल पहले राज्यसभा में यह भाषण दिया था, जिसमें मोदी सरकार द्वारा 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के वादे को पूरा करने में विफलता के बारे में बताया गया था। दुर्भाग्य से, यह आज भी सच है।"
रमेश ने कहा, "जब तक (चंद्रबाबू) नायडू इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से नहीं उठाते, तब तक इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि 'एक तिहाई' प्रधानमंत्री इस पर कोई कार्रवाई करेंगे।"
उन्होंने कहा कि पांच व्यापक मुद्दे हैं, जिन पर प्रधानमंत्री को स्पष्टता देनी चाहिए।
उन्होंने पूछा, "क्या प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देंगे, जैसा कि उन्होंने मार्च 2014 में तिरुपति के पवित्र शहर में वादा किया था।" "क्या वे पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए लंबित निधि जारी करेंगे? क्या वे विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के निजीकरण को रोकेंगे, जिसकी शुरुआत उनकी सरकार ने की है?" रमेश ने कहा। क्या प्रधानमंत्री दक्षिण तटीय रेलवे के नए जोन को चालू करेंगे, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश में होना चाहिए, रमेश ने पूछा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश केवल कांग्रेस ही आंध्र को विशेष श्रेणी का दर्जा दिला सकती है: राहुल कांग्रेस महासचिव ने कहा, "क्या वे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई विभिन्न प्रतिबद्धताओं को मंजूरी देंगे - जिसमें कडप्पा स्टील प्लांट, दुग्गीराजुपटनम पोर्ट, काकीनाडा पेट्रो कॉम्प्लेक्स और राज्य के लिए एक कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं - जिन्हें लेकर वे दस साल से टालमटोल कर रहे हैं?" रमेश की टिप्पणी नायडू के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के दिन आई है। नायडू की टीडीपी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है
