Andhra Pradesh को शराब लाइसेंस और बिक्री से 20,000 करोड़ रुपये मिलेंगे

Amaravati अमरावती: नकदी की कमी से जूझ रही आंध्र प्रदेश सरकार को शेष वित्त वर्ष के दौरान लाइसेंस शुल्क और शराब की बिक्री से करीब 20,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। "इस तरह राज्य सरकार ने 3,396 दुकानों के लिए गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क के रूप में 1,800 करोड़ रुपये जुटाए। लॉटरी के आधार पर दुकान आवंटित होने के बाद विजेता को छह किस्तों में 50 लाख रुपये से 85 लाख रुपये तक की लाइसेंस फीस देनी होगी। पिछले साल सरकार को शराब की बिक्री से 30,000 करोड़ रुपये मिले थे। इस साल शेष छह महीनों के लिए सरकार को 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की उम्मीद है, "इस घटनाक्रम से अवगत एक सूत्र ने पीटीआई को बताया। राजस्व (आबकारी) के प्रधान सचिव मुकेश कुमार मीना के अनुसार, राज्य सरकार को पूरे राज्य में 3,396 निजी शराब दुकानों के लिए करीब 90,000 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 2 लाख रुपये गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में करीब 1,800 करोड़ रुपये का योगदान है। राज्य सरकार को शराब की दुकानों से लाइसेंस शुल्क के रूप में सालाना छह किस्तों में 2,084 करोड़ रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस धारकों से सामूहिक रूप से 335 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंगलवार तक मिल जाएगी। इसके अलावा, अधिकारी ने कहा कि वाईएसआरसी शासन के दौरान केवल नकद भुगतान के विपरीत, शराब की दुकानों पर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान के सभी तरीकों जैसे नकद, यूपीआई और अन्य की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने पिछले महीने सरकारी स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों से जुड़ी पुरानी आबकारी नीति को खत्म कर दिया और एक नई नीति पेश की, जिसमें बार के अलावा निजी दुकानों को भी शराब बेचने की अनुमति होगी।