Andhra Pradesh को शराब की बिक्री से 20 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे
Guntur गुंटूर: शराब के शौकीनों और सरकार दोनों के लिए यह खुशी का दिन रहा। उपभोक्ताओं को जहां 99 से 160 रुपये प्रति तिमाही के हिसाब से आईएमएफएल मिलेगा, वहीं राज्य सरकार को 3,396 दुकानों के लिए गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क के रूप में 1,800 करोड़ रुपये मिले हैं, वहीं अब डीलरों से छह किस्तों में 50 लाख से 85 लाख रुपये तक लाइसेंस शुल्क मिलेगा। आबकारी मंत्री कोल्लू रवींद्र के अनुसार दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी निकालने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और राजस्व के मामले में 349 फीसदी की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-2026 के लिए सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि कुल 90,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2015-17 में पिछली टीडीपी सरकार के दौरान 4,380 दुकानें थीं। 2017-19 में 4,377 दुकानें थीं। इस बार दुकानों की संख्या कम होने के बावजूद राजस्व में वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि गठबंधन ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वे नई आबकारी नीति लाएंगे और सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली शराब बेचेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना वादा निभाया है और इस तरह उसने एक और वादा पूरा किया है। अब से, इन दुकानों में गुणवत्तापूर्ण आईएमएफएल के सभी प्रमुख ब्रांड उपलब्ध होंगे।
उन्होंने इस बात पर भी खुशी जताई कि इस बार महिलाएं शराब के कारोबार में आई हैं। पता चला है कि लॉटरी में करीब 17 महिलाओं को लाइसेंस मिला है। उन्होंने कहा कि विदेशों और दूसरे राज्यों से आवेदन मिले हैं। खम्मम के ठेकेदार को 4 दुकानें मिलीं इस बीच, पता चला है कि खम्मम के कोंडापल्ली गणेश को शराब की दुकानों के लिए चार लाइसेंस मिले हैं। वह गणेश नवरात्रि समारोह के दौरान तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने 29 लाख रुपये के लड्डू खरीदे थे। मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर शराब की दुकानें नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो सरकार लाइसेंस रद्द कर देगी और शराब की दुकान के मालिकों को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया
