आंध्र प्रदेश : ग्राम और वार्ड सचिवालय, एपी सरकार पर एक कानून का मसौदा तैयार करेंगे : उच्च न्यायालय
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : राज्य सरकार ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह ग्राम और वार्ड सचिवालयों को वैधता प्रदान करने के लिए एक कानून का मसौदा तैयार कर रही है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता (एजी) एस. श्रीराम ने हाईकोर्ट को बताया कि ग्राम एवं वार्ड सचिवालयों में कार्यरत महिला कल्याण सचिवों को भी पुलिस विभाग का अभिन्न अंग बनाया जाएगा. इस मामले में बिना किसी विवाद की गुंजाइश के कानूनी समाधान दिखाया जाएगा। एजी ने कहा कि ब्योरा अदालत के सामने लाया जाएगा और सुनवाई अगस्त तक के लिए टाल दी जानी चाहिए।
हाई कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए अगली सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए टाल दी। इस हद तक चीफ जस्टिस (सीजे) जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस डीवीएसएस सोमयाजुलु की बेंच ने मंगलवार को आदेश जारी किया। ज्ञात हो कि महिला पुलिस की भर्ती, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, नौकरी चार्ट और अधीनस्थ सेवा नियमों को अंतिम रूप देते हुए जारी किए गए दो आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई है।
