Andhra : राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान परिषद में हंगामा

Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ, शुक्रवार को YSR कांग्रेस के सदस्य चेयरमैन के पोडियम पर चढ़ गए।काउंसिल का सेशन शुरू होने और चेयरमैन कोये मोशेनु राजू के क्वेश्चन आवर शुरू करने के तुरंत बाद, फीस-रिइंबर्समेंट के मुद्दे पर गरमागरम बहस शुरू हो गई।एजुकेशन मिनिस्टर नारा लोकेश ने कहा कि YSR कांग्रेस सरकार ने फीस रिइंबर्समेंट के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपये पेंडिंग छोड़ दिए। अपोज़िशन के लीडर बोत्सा सत्यनारायण ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा, “हमने सिर्फ दो क्वार्टर की रकम पेंडिंग रखी।” उन्होंने रूलिंग पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह राज्य सरकार के तहत काम करने वालों को इग्नोर करके और ज़्यादा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दे रही है। लोकेश ने बदले में पिछली सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि उसकी पॉलिसी की वजह से करीब 12 लाख स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। जब गवर्नर के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया, तो BJP MLC ने राज्य सरकार की तारीफ़ की और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की भारी इन्वेस्टमेंट लाकर राज्य को डेवलप करने की कोशिशों का ज़िक्र किया। उन्होंने गूगल डेटा सेंटर और क्वांटम वैली बनाने का ज़िक्र किया, जबकि विपक्षी सदस्य उन्हें रोकते रहे। बाद में, सदन में गरमागरम बहस हुई। विपक्ष ने रूलिंग पार्टी पर YSRC नेताओं अंबाती रामबाबू और जोगी रमेश को परेशान करने का आरोप लगाया, और कहा कि पुलिस इन नेताओं के घरों में तोड़फोड़ के दौरान भी मूकदर्शक बनी रही।

लोकेश ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार किसी को भी महिलाओं की इज़्ज़त को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने अंबाती रामबाबू के “अभद्र कमेंट्स” पर गंभीर चिंता जताई। बाद में, जल संसाधन मंत्री निम्माला रामानायडू ने गवर्नर के भाषण पर बात की, लेकिन विपक्ष ने कार्यवाही में रुकावट डालना जारी रखा। मंत्री ने राज्य में सफलतापूर्वक लागू की जा रही वेलफेयर स्कीमों की लिस्ट दी और कहा कि इसके साथ ही, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं।रामानायडू ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जगन रेड्डी की सरकार को पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने में पांच साल लग गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इसे बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया और तीन महीने का बकाया भी दे दिया।काउंसिल ने हंगामे के बीच गवर्नर के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास कर दिया।