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नई दिल्ली New Delhi: हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हुई वाईएसआरसीपी ने मंगलवार को नई राज्य सरकार पर प्रेस की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कुछ समाचार चैनलों को कथित रूप से अवैध रूप से ब्लॉक करने के मामले में दूरसंचार नियामक से जांच की मांग की।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष को लिखे पत्र में, राज्यसभा सदस्य एस निरंजन रेड्डी ने दावा किया कि टीवी9, एनटीवी, 10टीवी और साक्षी टीवी सहित कई चैनलों को राज्य के केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार के "दबाव और निर्देश" के तहत बंद कर दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि चैनलों को "कानूनी औचित्य या प्रक्रियात्मक अनुपालन के बिना" ब्लॉक किया गया। इस तरह की कार्रवाइयों को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए, रेड्डी ने चेतावनी दी कि यह दंडात्मक कार्रवाई के डर से मीडिया संगठनों को संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने से रोक सकता है।
पत्र में कहा गया है, "इस तरह के हस्तक्षेप से प्रेस की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जहां मीडिया संगठन दंडात्मक कार्रवाई के डर से विवादास्पद या संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्ट करने में हिचकिचा सकते हैं।" वाईएसआर कांग्रेस नेता ने ट्राई से नियमों को लागू करने और मीडिया को “अनुचित सरकारी प्रभाव” से बचाने के लिए “निर्णायक रूप से कार्य” करने का आह्वान किया, जिससे प्रेस को प्रतिशोध या सेंसरशिप के डर के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति मिल सके।
उन्होंने नियामक से ट्राई के नियमों, विशेष रूप से 2017 के विनियमन 17 का अनुपालन सुनिश्चित करने और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। राज्य सरकार की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई।
