आंध्र प्रदेश 50 लाख प्रॉपर्टीज़ के लिए अर्बन डिजिटल रजिस्ट्री शुरू करेगा
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश अपने शहरी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत 'अर्बन डिजिटल रजिस्ट्री' शुरू की जा रही है, जो एक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क है और इसमें 123 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की लगभग 50 लाख संपत्तियां शामिल होंगी।
म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट (MA&UD) विभाग के अनुसार, यह पारंपरिक नगरपालिका प्रशासन से डेटा-आधारित सर्विस इकोसिस्टम की ओर एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के 'स्वर्ण आंध्र 2047' विजन के अनुरूप यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राज्य की हर आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत और सरकारी संपत्ति के लिए जानकारी का एक सिंगल और वेरिफ़िएबल (सत्यापन योग्य) स्रोत बनाता है। इस फ्रेमवर्क के तहत, राज्य एक सुरक्षित डिजिटल बैकबोन बना रहा है जिसमें हर नागरिक सुविधा या संपत्ति को जियो-रेफरेंस किया जाएगा, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) के जरिए मैप किया जाएगा और दरवाजे पर लगी फिजिकल QR कोड प्लेट से जोड़ा जाएगा।
यह पहल राज्य के मौजूदा 'पुरमित्र' (Puramithra) प्लेटफॉर्म की सफलता पर आधारित है और इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक व्यापक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
