बढ़ती मांग के बीच आंध्र प्रदेश खरीदेगा 1,600 मेगावॉट थर्मल पावर

Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और लंबे समय तक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1,600 MW कोयले से चलने वाली थर्मल पावर खरीदेगा।

आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को खरीद के लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग (प्रतिस्पर्धी बोली) प्रक्रिया शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह बिजली 'इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003' की धारा 63 के तहत टैरिफ-बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए खरीदी जाएगी। इसमें 'डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन और ऑपरेट' मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा।

बिडिंग प्रक्रिया केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड 'रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन', 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल' और 'पावर सप्लाई एग्रीमेंट' दस्तावेजों पर आधारित होगी।

यह प्रस्तावित खरीद उन पावर डेवलपर्स के लिए एक बड़ा मौका है जो आंध्र प्रदेश में लंबे समय के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दशक में वहां बिजली की खपत और पीक डिमांड में काफी बढ़ोतरी का अनुमान है।

1,600 MW की यह खरीद आंध्र प्रदेश के लंबे समय के थर्मल कैपेसिटी बढ़ाने के प्रोग्राम का पहला चरण है।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की आंध्र प्रदेश के लिए 'रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान' ने वित्त वर्ष 2035-36 तक कोयले से चलने वाली थर्मल जनरेशन कैपेसिटी में लगभग 5,588 MW की चरणबद्ध बढ़ोतरी की सिफारिश की है।

इसमें से 1,600 MW की खरीद पहले चरण में करने का प्रस्ताव है ताकि राज्य में बिजली की मांग और पीक लोड में होने वाली अनुमानित बढ़ोतरी को पूरा किया जा सके।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आंध्र प्रदेश अलग-अलग सेक्टर में औद्योगिक गतिविधियों, शहरी बुनियादी ढांचे और बिजली की ज्यादा खपत वाले निवेश का विस्तार कर रहा है।

योजनाबद्ध थर्मल कैपेसिटी से पक्की और जरूरत के समय उपलब्ध होने वाली (डिस्पैचेबल) बिजली मिलने की उम्मीद है, जो ज़्यादा मांग और कम रिन्यूएबल-एनर्जी जनरेशन के समय ग्रिड को सपोर्ट कर सकेगी।

बयान में कहा गया है कि यह शाम के पीक समय, मौसमी उतार-चढ़ाव और जब हवा और सौर ऊर्जा से बिजली नहीं बन रही हो, तब भरोसेमंद बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करके आंध्र प्रदेश के बढ़ते रिन्यूएबल-एनर्जी पोर्टफोलियो को भी सपोर्ट करेगा।

रेगुलेटर ने वितरण कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि प्रस्तावित कैपेसिटी को प्राथमिकता के तौर पर आंध्र प्रदेश राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क से जोड़ा जाए।

कमीशन के अनुसार, इससे राज्य के ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए कनेक्टिविटी हासिल करने से जुड़े जोखिम और देरी कम हो सकेगी। हालांकि, अंतर-राज्य नेटवर्क से जुड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जा सकती है, अगर आंध्र प्रदेश की सीमा पर बिजली की 'लैंडेड कॉस्ट' (पहुंचने तक की लागत), राज्य नेटवर्क से जुड़े बिजली उत्पादन की लागत से कम हो।