आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण लागू किया जाएगा

विजयवाड़ा: राज्य मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।

पता चला है कि सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य को इकाई मानकर एससी उप-वर्गीकरण लागू करने के लिए जीओएम की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई।

हालांकि जनप्रतिनिधियों की ओर से यह प्रस्ताव था कि इस उद्देश्य के लिए जिले को इकाई के रूप में लेना बेहतर होगा, लेकिन मंत्रिमंडल ने 2011 की जनगणना के आधार पर एससी वर्गीकरण के कार्यान्वयन के लिए राज्य को इकाई के रूप में और 2026 की जनगणना पूरी होने के बाद जिले को इकाई के रूप में मानने का फैसला किया था।

एनडीए चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादे के अनुसार, मंत्रिमंडल ने हथकरघा बुनकरों के घरों को प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली उपलब्ध कराने तथा पावरलूम इकाइयों को 500 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे 93,000 बुनकरों तथा 10,534 पावरलूम इकाइयों को लाभ मिलेगा।