Andhra Pradesh: राज्यों की कृषि जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया
Visakhapatnam विशाखापत्तनम: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई) सहित केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला, जिससे राज्यों को किसानों और हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुरूप कार्य योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में मदद मिली।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आंध्र प्रदेश के कृषि विभाग के सहयोग से रविवार को विशाखापत्तनम में दक्षिणी राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
अतिथि के रूप में भाग लेते हुए, देवेश चतुर्वेदी ने क्षेत्र-विशिष्ट कृषि चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य-स्तरीय सम्मेलनों के आयोजन के महत्व पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक राज्य को उनकी जरूरतों के लिए केंद्रित ध्यान और समर्थन मिले।
इस अवसर पर बोलते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि), बुदिथी राजशेखर ने कहा कि काश्तकार कृषि गतिविधियों में 80-90 प्रतिशत योगदान देकर कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने के लिए लक्षित फसल ऋण की आवश्यकता को रेखांकित किया और कई प्रभावशाली केस स्टडीज पर प्रकाश डाला जो जमीनी स्तर पर किसानों की आजीविका में सुधार के प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की संयुक्त सचिव (नीति एवं समन्वय) पेरिन देवी ने सम्मेलन के एजेंडे को रेखांकित किया तथा विभाग के अंतर्गत प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा के महत्व पर बल दिया।
डीएएंडएफडब्ल्यू की अतिरिक्त सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी ने आरकेवीवाई की योजनाओं के संचालन पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत की गई प्रगति का अवलोकन प्रदान किया, जो विभिन्न कृषि योजनाओं को एकीकृत करने वाली एक छत्र पहल है। उन्होंने आरकेवीवाई के अंतर्गत राज्यों को क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कार्ययोजना तैयार करने एवं कार्यान्वित करने के लिए दी गई लचीलेपन के बारे में बताया।
इसके अलावा, उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं कृषि आत्मनिर्भरता बढ़ाने में केवाई की भूमिका के बारे में जानकारी दी तथा घटकों के बीच निधियों के पुनर्आबंटन के लिए राज्यों को दी गई लचीलेपन पर प्रकाश डाला। डीएएंडएफडब्ल्यू की अतिरिक्त सचिव शुभा ठाकुर ने सत्र के दौरान प्रश्नों के उत्तर दिए तथा स्पष्टीकरण प्रदान किए।
सम्मेलन में प्रमुख विभागीय योजनाओं की समीक्षा, कृषि विकास, किसानों के कल्याण एवं संबंधित पहलों में प्रगति पर चर्चा की गई।
उत्तरी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने सुझाव साझा किए।
इस अवसर पर अतिरिक्त सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू प्रमोद कुमार मेहरदा, आंध्र प्रदेश सरकार के सलाहकार (कृषि) विजय कुमार, संयुक्त सचिव (आईसी, तिलहन और ऋण) अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव (पौधा संरक्षण), मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एनआरएम और आरएफएस) उपस्थित थे।
