Andhra: कैबिनेट ने पिदुगुरल्ला अस्पताल को सरकारी मेडिकल कॉलेज से जोड़ने की मंजूरी दी

VIJAYAWADA विजयवाड़ा: बुधवार को स्टेट सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडा आइटम को मंज़ूरी दी गई, जिसमें पिडुगुरल्ला सरकारी अस्पताल को मौजूदा 330 बेड से बढ़ाकर 420 बेड करना और इसे पिडुगुरल्ला सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए टीचिंग अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल करना शामिल है, जिसे PPP मोड के तहत विकसित किया जाएगा।

पिडुगुरल्ला सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए 237 पदों को मंज़ूरी देने के अलावा, सरकार ने पहले ही सरकारी जनरल अस्पताल के लिए 600 पदों की मंज़ूरी के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें मार्कापुरम, मदनपल्ले, पुलिवेंदुला और अडोनी के सरकारी जनरल अस्पतालों के लिए मंज़ूर किए गए पदों को फिर से तैनात किया गया है (क्योंकि अब इन्हें PPP मोड के तहत प्रस्तावित किया गया है)।

कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों का खुलासा करते हुए, आवास और सूचना और जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि तिरुपति के शिल्परामम में गेस्ट रूम और स्पा के साथ कन्वेंशन सेंटर के विकास के लिए गार्डनसिटी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम को जारी किया गया लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) और विशाखापत्तनम के शिल्परामम में बुटीक होटल और कन्वेंशन सेंटर के विकास के लिए जारी LoI को रद्द करने का फैसला किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने जानी-मानी एथलीट और अर्जुन पुरस्कार विजेता यर्राजी ज्योति को 500 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। कैबिनेट ने यह भी मंज़ूरी दी कि डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें ग्रुप 1 का पद (डिप्टी कलेक्टर को छोड़कर) दिया जाएगा।

कैबिनेट ने APTIDCO को HUDCO से 4,451 करोड़ रुपये का टर्म लोन लेने के लिए सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी, ताकि PMAY (U) - 1.0 के तहत राज्य भर में मंज़ूर किए गए आवासों के लिए निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा सके।

इस साल जून तक निर्माण के विभिन्न चरणों में 2.61 लाख घरों को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया गया। इसने पलमनेर में श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के पशुधन अनुसंधान केंद्र से संबंधित 33 एकड़ ज़मीन को कृषि विपणन समिति (AMC), पलमनेर को हस्तांतरित करने की मंज़ूरी दी। AMC पलमनेर भुगतान करेगा और ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा। पलमनेर में मौजूदा AMC को रायथू बाज़ार सोसाइटी को सौंप दिया जाएगा ताकि इसे एक आधुनिक रायथू बाज़ार के रूप में विकसित किया जा सके। अलग-अलग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए लीज पर ज़मीन अलॉट करने को मंज़ूरी देने के अलावा, कैबिनेट ने नेल्लोर ज़िले में सरकारी ज़मीन को वन विभाग को ट्रांसफर करने को भी मंज़ूरी दी। चूंकि सरकार ने कृष्णापटनम पोर्ट के दक्षिणी हिस्से में एक कंटेनर कॉम्प्लेक्स और रेल-रोड कनेक्टिविटी के लिए वन विभाग की ज़मीन ले ली थी, इसलिए कैबिनेट ने उतनी ही सरकारी ज़मीन वन विभाग को सौंपने की मंज़ूरी दी। इसने औद्योगिक विकास के लिए रामायपटनम पोर्ट के आसपास के रावुरी और चेवुरु जैसे गांवों में 1,831 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी।