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विजयवाड़ा: एक अहम और कई तरह के कानूनी कदम के तहत, आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने साइबरबुलिंग और सिस्टेमैटिक डिजिटल बदनामी से निपटने के लिए एक हाई-पावर्ड स्टेट टास्क फोर्स और एक डेडिकेटेड सोशल मीडिया रिस्पॉन्स सेल बनाने को मंज़ूरी दे दी है।
शुक्रवार को सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के नतीजों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, सूचना और जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया पर कैरेक्टर एसेसिनेशन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाएगी।
राज्य की योजना खराब हैंडल्स को ट्रैक करने के लिए एडवांस्ड डिजिटल फोरेंसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने, साइबर अपराधों के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने और महिलाओं और नाबालिगों को टारगेट करने वाले अश्लील कंटेंट पर नकेल कसने के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को ट्रेन करने की है।





