Andhra सरकारी कार्यालयों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कदम उठा रहा

VIJAYAWADA विजयवाड़ा: मुख्य सचिव के. विजयानंद ने गुरुवार को कहा कि आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh के सभी सरकारी कार्यालयों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।विभिन्न विभागों के कामकाज और राज्य व केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा, अगले अक्टूबर तक सभी 17 नगर निगमों को प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया जाएगा।

विजयानंद ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने समाज में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के महान लक्ष्य के साथ स्वर्णांध्र पी-4 फाउंडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत, सरकार ने राज्य में गोद लेने के लिए 19.17 बंगारू कुटुम्बम की पहचान की है। मार्गदर्शक (मार्गदर्शक) और संपन्न लोग इनमें से 5.20 लाख परिवारों को पहले ही गोद ले चुके हैं।मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को स्पष्ट किया कि गोद लेने के लिए परिवारों और उन्हें गोद लेने वाले मार्गदर्शकों की पहचान करने में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

विजयानंद ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास के लिए 1,027 गाँवों का चयन किया गया है। इनमें से 765 गाँवों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करके ग्राम विकास योजना (वीडीपी) के तहत आदर्श गाँव घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कलेक्टरों को शेष 262 गाँवों को जल्द से जल्द आदर्श गाँव घोषित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार आदर्श गाँव के रूप में चुने गए प्रत्येक गाँव को विभिन्न बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए ₹20 लाख की गैप फंडिंग प्रदान कर रही है। मॉडल गाँवों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए ₹80 लाख अतिरिक्त खर्च किए जाएँगे।

एमएसएमई पार्क और रैंप (राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) कार्यक्रम के बारे में, विजयानंद ने कहा कि यह विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उन्होंने कलेक्टरों को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने बताया कि जनसंख्या प्रबंधन के संबंध में एक जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार किया गया है।