Andhra Pradesh: पंचायतों के फंड पर रोक से मचा हड़कंप, प्रतिनिधियों का कड़ा विरोध

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार ने स्थानीय निकायों को दिए गए 15वें वित्त आयोग के फंड के इस्तेमाल पर रोक लगाने के नए आदेश जारी किए हैं, जिससे सरपंचों, MPTC और ZPTC को बड़ा झटका लगा है। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक इन फंड का इस्तेमाल न किया जाए, जिससे जमीनी स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायतों और मंडल परिषदों में पहले से जारी 15वें वित्त आयोग के फंड का इस्तेमाल रोका जाए। इन निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, कई जिलों के अधिकारियों ने औपचारिक आदेश जारी कर पंचायतों और मंडल परिषदों को फंड का इस्तेमाल अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया है, और निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सरपंचों, MPTC और ZPTC सदस्यों का कार्यकाल लगभग तीन महीने में खत्म होने वाला है। कार्यकाल खत्म होने के करीब होने के कारण, कई पंचायत प्रमुख कथित तौर पर खातों से उपलब्ध फंड निकालने और खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। शिकायतें सामने आई थीं कि कुछ सरपंच सचिवों पर पुराने बिल पास करने का दबाव डाल रहे थे और कुछ मामलों में, कथित तौर पर ऐसे कामों के लिए बिल बना रहे थे जो कभी हुए ही नहीं थे। इन शिकायतों के बाद पंचायत राज और ग्रामीण विकास निदेशालय अलर्ट हो गया। जिला परिषद CEO और जिला पंचायत अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई एक टेलीकॉन्फ्रेंस में, वरिष्ठ अधिकारियों ने वित्त आयोग के फंड के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया, और जिलों ने इन निर्देशों को लागू करना शुरू कर दिया है।

इस फैसले से स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों में गुस्सा है, जिनका कहना है कि इस रोक से विकास कार्य ठप हो गए हैं। उनका तर्क है कि गांव स्तर पर जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं और वे सरकार पर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जमीनी स्तर के शासन को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं।