Andhra: आंध्र प्रदेश ने देश की विकास दर को पीछे छोड़ा

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान 11.89% की वृद्धि दर दर्ज की है। यह राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.7% से काफी अधिक है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान योजना विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को यह जानकारी दी। बैठक के दौरान नायडू ने राज्य की वित्तीय स्थिति, जीएसडीपी अनुमान, विकास संकेतक और प्रमुख विकास कारकों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के उद्देश्य से विकास योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना विभाग को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हर सरकारी विभाग बेहतर परिणाम हासिल करे। उन्होंने कहा कि कर्ज का बोझ कम करना और कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के राजस्व और केंद्रीय निधियों के अलावा संसाधन जुटाने के लिए नए रास्ते तलाशने की सलाह दी। उन्होंने योजना विभाग को इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी निर्णय लेने में सहायता के लिए विश्वसनीय डेटा तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने विकास में योगदान देने के लिए विभाग से बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। ‘बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए ब्रांड एपी को बढ़ावा दें’

उन्होंने निवेश को आकर्षित करने के लिए “ब्रांड एपी” को लगातार बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि 25 कैबिनेट बैठकें और छह एसआईपीबी बैठकें पहले ही हो चुकी हैं, जिसमें बड़े निवेश को मंजूरी दी गई है। अब ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि ये परियोजनाएं जमीन पर उतरें और प्रभावी ढंग से लागू हों।

नायडू ने डेटा एनालिटिक्स के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, ताकि राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। उन्होंने आर्थिक विकास के लिए अनुकूल क्षेत्रों - विशेष रूप से सेवा क्षेत्र - को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को विकसित करने पर जोर दिया, ताकि वित्तीय स्थिरता को जल्दी से जल्दी हासिल किया जा सके।