Andhra Pradesh: 750 ई-बसों के प्रस्ताव की निगरानी करेगी एसएलएससी
विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने गुरुवार को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 750 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की देखरेख के लिए एक राज्य स्तरीय संचालन समिति (SLSC) का गठन किया। MoHUA द्वारा स्वीकृत ये ई-बसें राज्य के 11 शहरों में तैनात की जाएंगी। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करना होगा, जो प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और उन्हें मंजूरी के लिए केंद्र को भेजेगी। योजना और पंजाब और मेघालय जैसे अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं के विस्तृत अध्ययन के बाद, आंध्र प्रदेश ने समिति का गठन किया। राज्य स्तरीय संचालन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जिसमें विशेष मुख्य सचिव (ऊर्जा), परिवहन, सड़क और भवन, वित्त और MAUD के प्रमुख सचिव, सचिव (उद्योग और वाणिज्य) और सार्वजनिक परिवहन विभाग के आयुक्त शामिल होंगे। राज्य सरकार ने बसों की आपूर्ति के लिए चयनित एजेंसी के रूप में मेसर्स पिनेकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, पुणे को सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) की कीमतों के साथ अंतिम रूप दिया।
सरकारी आदेश के अनुसार, ई-बस खरीद का प्रस्ताव नवगठित एसएलएससी के माध्यम से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
