आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाला मामला: चंद्रबाबू नायडू ने अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए HC का रुख किया

नई दिल्ली (एएनआई): आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कौशल विकास घोटाला मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के शुक्रवार के फैसले को चुनौती देते हुए शनिवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की, जिसने प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

याचिका खारिज होने के बाद, विजयवाड़ा की एक अदालत ने आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को पूछताछ के लिए नायडू की दो दिन की पुलिस हिरासत दी। अधिकारियों के अनुसार, जिस मामले में नायडू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, वह आंध्र प्रदेश राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के समूहों की स्थापना से संबंधित है, जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत 3,300 करोड़ रुपये है।

एजेंसी के अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का भारी नुकसान हुआ है। सीआईडी के अनुसार, नायडू 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता और "आरोपी नंबर 1" थे।

सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि अब तक की जांच के अनुसार, छह कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं द्वारा खर्च की गई कुल राशि विशेष रूप से एपी सरकार और एपी कौशल विकास केंद्र द्वारा उन्नत धनराशि से प्राप्त की गई है, जो कुल 371 करोड़ रुपये है। ।" (एएनआई)