आंध्र प्रदेश ने BEE के साथ एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने MoU साइन किया

Vijayawada: ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने आंध्र प्रदेश समेत एक्टिव राज्यों से कहा है कि वे अपनी स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसियों के ज़रिए खास तरीके अपनाएं ताकि एनर्जी एफिशिएंसी में तेज़ी आए और G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन के मुताबिक, 2030 तक भारत को सुधार की दर दोगुनी करने में मदद मिले। रोडमैप का स्वागत करते हुए, आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के. विजयानंद ने राज्य के सपोर्ट की बात कही। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में, राज्य ने अर्बन डेवलपमेंट, PMAY हाउसिंग, इंडस्ट्री, आंगनवाड़ी और टूरिज्म को कवर करने वाले एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ MoU साइन किए। विजयानंद ने कहा कि आंध्र प्रदेश के क्लीन एनर्जी रोडमैप का टारगेट 2029 तक 72 GW रिन्यूएबल कैपेसिटी और 2047 तक 160 GW है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट से 75,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने विशाखापत्तनम के LED स्ट्रीटलाइट रेट्रोफिट का ज़िक्र किया—EESL के साथ मिलकर एक लाख से ज़्यादा लाइटें लगाई गईं—जिससे लगभग 40 परसेंट एनर्जी की बचत हुई। यूनियन पावर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत ने 321.39 बिलियन यूनिट बिजली की बचत की है, यानी 2 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है और CO₂ एमिशन में 321.06 मिलियन टन की कमी आई है। BEE के डायरेक्टर जनरल के. सी. पानीग्रही ने कहा कि आंध्र प्रदेश को 2030 तक 6.68 MTOE एनर्जी बचत का टारगेट दिया गया है।