Andhra प्रदेश ने 3.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

Visakhapatnam विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश में निवेश के लिए एक ही दिन में 35 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे गठबंधन सरकार के निवेश अभियान में एक नया अध्याय जुड़ गया।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में हस्ताक्षरित इन समझौतों में 3.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश के वादे शामिल हैं। इनसे 1.26 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। विशाखापत्तनम में सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन से पहले ये समझौते किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश को निवेश के लिए अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार को उन्होंने लगातार कई बैठकें कीं, जिनमें 15 उद्योगपतियों के साथ चर्चा हुई। नायडू ने विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों में अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की, राज्य के कनेक्टिविटी लाभों की व्याख्या की और निवेशकों के लिए स्थापित अनुकूल वातावरण पर प्रकाश डाला।

रीन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी सहित प्रमुख कंपनियाँ इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों में शामिल थीं। सरकार का अनुमान है कि दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य में 10 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश आ सकता है। सम्मेलन शुरू होने से पहले ही 3.65 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धताएँ हासिल करने पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "शिखर सम्मेलन से पहले इतनी बड़ी दिलचस्पी देखकर खुशी हो रही है और मैं आंध्र प्रदेश में उद्योगपतियों के विश्वास के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।"

गूगल, आर्सेलर मित्तल और बीपीसीएल जैसे वैश्विक ब्रांड भी राज्य में निवेश कर रहे हैं।

नायडू ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की खूबियों का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी नीतियों ने इस क्षेत्र में कई परियोजनाओं को आकर्षित करने में मदद की है। उन्होंने कहा, "आंध्र प्रदेश का 1,000 किलोमीटर लंबा समुद्र तट रसद के लिए एक स्वाभाविक लाभ है, जिसे बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे के नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है।" उन्होंने उद्योगपतियों से बागवानी, कृषि, जलीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने स्पेस सिटी, ड्रोन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की खनिज संपदा औद्योगिक विकास की और संभावनाएँ प्रदान करती है और इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार "एक परिवार, एक व्यवसायी" के आदर्श वाक्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

नायडू ने कहा कि सरकार इस विचार को अपनाने वालों को ज़मीन और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "राज्य की 'व्यापार करने की गति' पहल के तहत अनुमतियाँ और मंज़ूरियाँ शीघ्रता से प्रदान की जाएँगी।"