GST संग्रह में आंध्र प्रदेश को आदर्श राज्य बनना चाहिए: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू
विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जीएसटी संग्रह में आंध्र प्रदेश को देश के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कर चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।
उंडावल्ली स्थित अपने कैंप कार्यालय में शुक्रवार को केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों की एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, नायडू ने कर चोरी रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स जैसी मज़बूत तकनीकों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कुशल कर संग्रह राष्ट्रीय संपदा में योगदान देगा, जिसका उपयोग जन कल्याण और विकास के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर जीएसटी प्राप्ति के लिए केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों के बीच उचित समन्वय ज़रूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी संग्रह में पड़ोसी राज्यों की बराबरी करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी कार्य योजना होनी चाहिए।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जीएसटी अधिकारियों को आंध्र प्रदेश में कर धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश न होने देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक कुशल प्रणाली बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि निवेश आकर्षित करने में आंध्र प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है और सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ बनने की अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त की।
इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और तिरुपति जैसे शहरों का विकास हैदराबाद के समान किया जाएगा, जो तेलंगाना की आय में 75% का योगदान देता है। उन्होंने जीएसटी पंजीकरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पर ज़ोर दिया और सभी विभागीय सूचनाओं को एक ही स्थान पर एकत्रित करने हेतु एक डेटा लेक बनाने की योजना की घोषणा की, जिसे केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों के साथ भी साझा किया जाएगा।
नायडू ने विस्तार से बताया कि यदि राज्य को संसाधनों का उचित हिस्सा मिले, तो हर छोटी-बड़ी समस्या के लिए केंद्र के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जागरूकता बढ़ाने और कर चोरी रोकने के लिए सीआईआई जैसे संगठनों के साथ मिलकर काम करें, और यदि चोरी जारी रहती है तो सख्ती से कार्रवाई करें।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में जीएसटी संग्रह में 3.4% की वृद्धि हुई है और विशाखापत्तनम तथा विजयवाड़ा में आगामी जीएसटी न्यायाधिकरण कर विवादों को सुलझाने में मदद करेंगे।
