Andhra Pradesh ने SASCI के तहत 2.5 साल में 19,619 करोड़ रुपये हासिल किए

Amaravati अमरावती: केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि आंध्र प्रदेश ने 'राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता' (SASCI) योजना के तहत ढाई साल में 19,619 करोड़ रुपये हासिल किए हैं।

राज्य सरकार के अनुसार, यह राशि 2020 से 2024 के बीच इसी योजना के तहत पिछली YSRCP सरकार को मिली 11,386 करोड़ रुपये की राशि से 72 प्रतिशत अधिक है।

ये आंकड़े केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने YSRCP सांसद पी.वी. मिथुन रेड्डी के एक सवाल के जवाब में संसद के सामने आधिकारिक तौर पर पेश किए।

यह उपलब्धि मौजूदा तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के वित्तीय अनुशासन, समय पर प्रोजेक्ट की तैयारी और कुशल कार्यान्वयन पर दिए गए ज़ोर को दर्शाती है।

मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आंध्र प्रदेश ने योग्य पूंजीगत निवेश प्रस्ताव जमा करके और तेज़ी से काम पूरा करके लगातार ज़्यादा फंड हासिल किया है, जिससे राज्य को बहुत कम समय में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कहीं ज़्यादा वित्तीय संसाधन मिल सके हैं।

संसद में केंद्र सरकार के जवाब के अनुसार, आंध्र प्रदेश को 2020-21 से SASCI योजना के तहत 31,005.47 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें से 19,619 करोड़ रुपये मौजूदा TDP के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए हैं, जिसमें 2024-25 में 7,901.56 करोड़ रुपये, 2025-26 में 8,289.61 करोड़ रुपये और 2026-27 (1 अगस्त, 2026 तक) के दौरान 3,428.14 करोड़ रुपये शामिल हैं।

SASCI योजना राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए 50 साल के लिए बिना ब्याज वाले पूंजीगत ऋण प्रदान करती है।

केंद्र सरकार के अनुसार, जब राज्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरे प्रोजेक्ट प्रस्ताव जमा करते हैं, तो सहायता तेज़ी से जारी की जाती है, जिससे राज्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को पूरा कर पाते हैं।

आंध्र प्रदेश ने 2020-21 में इस योजना के तहत 688 करोड़ रुपये हासिल किए थे। यह 2021-22 में बढ़कर ₹501.79 करोड़ हो गया और 2022-23 में उछलकर ₹6,105 करोड़ तक पहुँच गया, जिसके बाद 2023-24 में यह घटकर ₹4,090.81 करोड़ रह गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने YSRCP सांसद को यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश की अकाउंटेंट जनरल (अकाउंट्स एंड एंटाइटेलमेंट) शांति प्रिया एस और तेलंगाना की अकाउंटेंट जनरल (अकाउंट्स एंड एंटाइटेलमेंट) चंदा पंडित द्वारा जारी राज्य के वित्तीय खातों में, बंटवारे के साल यानी 2014-15 के लिए आंध्र प्रदेश के राजस्व घाटे के तौर पर ₹16,078.76 करोड़ की राशि का आकलन किया गया था। 2014-15 से 2023-24 तक का पूरा ऑडिट किया गया राजस्व घाटा।

राज्य सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का गवर्नेंस का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड और केंद्र का लगातार सहयोग, आंध्र प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेज़ी लाने, ज़्यादा निवेश आकर्षित करने और तेज़ व समावेशी विकास हासिल करने में मदद कर रहा है।