आंध्र प्रदेश ने जीएसडीपी में दर्ज की 16.22 प्रतिशत की वृद्धि, अर्थव्यवस्था में जुड़े 1,83,891 करोड़ रुपये

प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण, आंध्र प्रदेश ने पिछले वर्ष की तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.22% की वृद्धि दर्ज की है। राज्य एक प्रभावशाली सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) विकास दर दर्ज करने के लिए भी तैयार है। इसने 2021-22 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर 7.02% की रिकॉर्ड जीवीए वृद्धि दर दर्ज की, जबकि देश की विकास दर 7.0% थी।

मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा बुधवार को विधान सभा में अपने कक्ष में जारी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में यह बात सामने आई है। सर्वेक्षण के अनुसार, 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी 2021-22 के 11,33,837 करोड़ रुपये के मुकाबले 13,17,728 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में 1,83,891 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि है।

राज्य मौजूदा कीमतों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में एक प्रभावशाली जीवीए वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। जीवीए का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास के स्वास्थ्य का संकेतक है। यह एक निश्चित अवधि के भीतर देश में उत्पादित सभी उत्पादों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि 2022-23 में एपी की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 1,92,587 रुपये के मुकाबले 2022-23 में बढ़कर 2,19,518 रुपये हो गई है, जो एक साल में 26,931 रुपये की छलांग लगाती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 2022-23 के लिए अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, जो 2021-22 में 1,48,524 रुपये के मुकाबले 23,476 रुपये की वृद्धि के साथ 1,72,000 रुपये रही। सर्वेक्षण में नवरत्नालु की प्रमुख उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया।

शिक्षा क्षेत्र में, सर्वेक्षण में कहा गया है कि मन बदी नाडु-नेदु योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जगन्नाथ अम्मा वोडी योजना पर 19,617.60 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसका उद्देश्य छात्रों की उच्च प्रतिधारण दर है।

नवरत्नालु और अन्य योजनाओं को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ मैप किया गया है और राज्य का बजट एसडीजी से जुड़ा है। "एपी ने एसडीजी इंडिया रिपोर्ट 2020-21 में चौथा स्थान हासिल किया है और एसडीजी -7 (सस्ती ऊर्जा) में शीर्ष और लक्ष्य -14 (पानी के नीचे जीवन) में दूसरा स्थान हासिल किया है," यह कहा।

ताड़ के तेल, पपीता, कोको, टमाटर, नारियल और मिर्च के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। इसी प्रकार सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। "एक लाख जन्मों के लिए 70 एमएमआर का एसडीजी लक्ष्य पहले ही प्राप्त किया जा चुका है, जबकि राज्य 2030 की संयुक्त राष्ट्र की समय सीमा से पहले 45 एमएमआर की रिपोर्टिंग कर रहा है," यह कहा