Andhra : रियल एस्टेट एजेंटों ने ज़मीन रजिस्ट्रेशन की लागत में बढ़ोतरी का स्वागत किया

Visakhapatnam विशाखापत्तनम: कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन की विशाखापत्तनम ब्रांच ने 1 फरवरी से शहरी इलाकों में ज़मीन की मार्केट वैल्यू को रिवाइज करने के AP सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

कॉन्फेडरेशन ने कहा कि इस कदम से ऑफिशियल वैल्यूएशन तेजी से डेवलप हो रहे इलाकों में मौजूदा रेट्स के ज़्यादा करीब आ जाएंगे।

हालांकि, रियल एस्टेट बॉडी ने सरकार को चेतावनी दी कि प्रस्तावित 10 से 15 परसेंट की बढ़ोतरी - जो मौजूदा सरकार के तहत दूसरा ऐसा रिवीजन है - रजिस्ट्रेशन की लागत बढ़ा सकती है, खरीदारों के सेंटिमेंट को कम कर सकती है, और छोटे और मीडियम बिल्डरों पर फाइनेंशियल दबाव बढ़ा सकती है। जाहिर है, राज्य सरकार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के ज़रिए अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है।

CREDAI के विशाखापत्तनम चैप्टर के प्रेसिडेंट, ई. अशोक कुमार ने कहा कि यह रिवीजन बेहतर ग्रोथ आउटलुक और शहरी केंद्रों में बढ़ते इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है।

उन्होंने कहा, "यह दिखाता है कि सरकार तेजी से डेवलप हो रहे इलाकों में ज़मीन की दरों को ज़मीनी हकीकत के हिसाब से कर रही है। यह पूरे शहरी आंध्र प्रदेश में एक पॉजिटिव ग्रोथ आउटलुक का भी संकेत देता है।" कुमार ने कहा कि रिवीजन का समय महत्वपूर्ण था, क्योंकि विशाखापत्तनम में नई गति देखने को मिल रही थी।

उन्होंने कहा, "विशाखापत्तनम में इन्वेस्टमेंट का फ्लो लगातार बेहतर हो रहा है। हम पहले से ही खरीदारों से ज़्यादा लीड और पूछताछ देख रहे हैं, खासकर ग्रोथ कॉरिडोर और उभरते रेजिडेंशियल ज़ोन में।"

सरकार के रेवेन्यू जुटाने के प्रयासों का समर्थन करते हुए, CREDAI ने कहा कि ज़्यादा मार्केट वैल्यू। सरकार को ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कलेक्शन की उम्मीद है। लेकिन मार्केट वैल्यू में कोई भी तेज़ बढ़ोतरी सीधे तौर पर ट्रांजैक्शन की लागत बढ़ाती है," कुमार ने कहा।

उन्होंने कहा कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन खर्च खरीदारी के फैसलों को प्रभावित कर सकता है, खासकर पहली बार घर खरीदने वालों और मीडियम इनकम वाले घर खरीदारों के बीच।

उन्होंने कहा, "किफायती होना खरीदारों के लिए मुख्य चिंता बनी हुई है। जब मार्केट वैल्यू बढ़ती है, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ जाती है।"

विशाखापत्तनम के जाने-माने वकील, TVSK कनकराजू ने कहा कि सरकार की मार्केट वैल्यू को "मनमाने ढंग से अपनी मर्ज़ी से बढ़ाने की शक्ति कानूनी तौर पर बेतुकी है।" मार्केट वैल्यू एक डायनामिक चीज़ है जो मार्केट की ताकतों पर निर्भर करती है। मार्केट में उतार-चढ़ाव ही मार्केट वैल्यू तय करते हैं," उन्होंने कहा।