विजयवाड़ा Vijayawada: आंध्र प्रदेश का मतलब अमरावती और पोलावरम से है। राज्य सरकार उन सभी कामों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, जो पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान रुके हुए थे। इसके तहत राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने शनिवार को अमरावती राजधानी क्षेत्र में सरकारी भवनों और परिसरों के निर्माण के लिए गजट अधिसूचना जारी की।
यह मास्टर प्लान master plan पिछली टीडीपी सरकार TDP government के दौरान तैयार किया गया था। इसमें सरकारी परिसरों के निर्माण के लिए 1,575 एकड़ जमीन अधिसूचित की गई है। सीआरडीए आयुक्त के भास्कर ने कहा कि सीआरडीए अधिनियम की धारा 39 के अनुसार रायपुडी, नेलापाडु, लिंगयापलेम, सखामुरु और कोंडामाराजुपलेम गांव क्षेत्र को सरकारी परिसरों के निर्माण के लिए अधिसूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार अमरावती क्षेत्र में सभी सरकारी परिसरों का निर्माण पूरा करने के लिए उत्सुक है।
इसमें मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी, आईएएस अधिकारियों IAS officers और न्यायाधीशों के लिए विला के लिए आवास परिसर शामिल हैं। 2019 में टीडीपी के सत्ता से बाहर होने तक आवासीय परिसरों पर लगभग 70 से 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था। वाईएसआरसीपी सरकार ने सारा काम रोक दिया था। अगर यह पूरा हो जाता है तो सरकार को भारी बचत होगी, जो अभी जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों को भारी किराया देती है।
फ्लैट आवंटित करने से पहले भूमिगत जल निकासी जैसे कई बुनियादी ढांचे के काम भी किए जाने की जरूरत है। सरकार ने आधुनिक आंतरिक सुविधाओं सहित बेहतरीन सामग्रियों का इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में इन आवासीय परिसरों का दौरा किया था और अधिकारियों को शेष काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद एक बार फिर से यह इलाका निर्माण गतिविधियों से गुलजार हो गया है।
