2021-22 के लिए ई-गवर्नेंस लागू करने में आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पूरे देश में ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन में वर्ष 2021-22 में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर रहा। रिपोर्ट से पता चला है कि पश्चिम बंगाल 136.07 करोड़ के उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के साथ पहले स्थान पर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश 109.27 करोड़ और तमिलनाडु 84.23 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। इसी तरह केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आंध्र प्रदेश में 52.90 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन हुआ।

रिपोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के लेन-देन को छह श्रेणियों जैसे वैधानिक और गैर-सांविधिक सेवाओं, व्यावसायिक नागरिक सेवाओं, सूचना सेवाओं, मोबाइल शासन, उपयोगिता बिल भुगतान और सामाजिक लाभ में वर्गीकृत किया। रिपोर्ट से पता चला कि आंध्र प्रदेश ने 52.90 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के लेनदेन को संभाला। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैधानिक और गैर-सांविधिक के 4.16 करोड़ लेनदेन किए गए, उपयोगिता बिल भुगतान लेनदेन के 10.76 करोड़, सूचना सेवाओं के लेनदेन के 4.13 करोड़, सामाजिक लाभ लेनदेन के 33.83 करोड़, व्यापार नागरिक सेवाओं के 23,000 लेनदेन किए गए।

ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम एवं वार्ड सचिवालयों की समस्त गतिविधियों का संचालन कम्प्यूटर एवं विशेष डिजिटल सचिवों के माध्यम से किया जा रहा है। ग्राम व वार्ड सचिवालय से लेकर राज्य सचिवालय व विभागाध्यक्षों के कार्यालयों तक प्रशासन ने लेन-देन को इलेक्ट्रानिक कर दिया है.

सरकार इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के माध्यम से जनता को सभी सेवाएं प्रदान कर रही है। नवरत्नालू में योजनाओं के सभी हितग्राहियों को प्रत्यक्ष धन अंतरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है। रिपोर्ट इन लेन-देन को सामाजिक लाभ के रूप में वर्गीकृत करती है और पता चला है कि एपी ने ई-गवर्नेंस में चौथा स्थान हासिल किया है