आंध्र प्रदेश

पीएम-सूर्य घर योजना में एपी राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है

Tulsi Rao
18 Nov 2026 6:07 PM IST
पीएम-सूर्य घर योजना में एपी राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है
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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश ने 'पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' को लागू करने में राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है। 15 नवंबर 2026 तक, राज्य के 7,39,260 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। पूरे देश में इस योजना के तहत कवर किए गए 56.97 लाख घरों में से लगभग 13 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले आंध्र प्रदेश की है।

ऊर्जा विभाग के विशेष मुख्य सचिव के. विजयानंद ने मंगलवार को विजयवाड़ा के 'विद्युत सौधा' से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित एक समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। इंस्टॉलेशन (सोलर सिस्टम लगाने) की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से आगे हैं।

विजयानंद ने अधिकारियों और योजना लागू करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे तय समय-सीमा के भीतर सभी जरूरी इंस्टॉलेशन विवरण निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि लाभार्थियों को सरकारी सब्सिडी मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन इंस्टॉलेशन का डेटा तय समय-सीमा के भीतर अपलोड नहीं किया जाएगा, वे सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे।

राज्य में कुल इंस्टॉलेशन में से 5,09,004 घरों (68.9 प्रतिशत) को 'यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन' (ULA) मॉडल के तहत कवर किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य SC और ST लाभार्थी हैं। वहीं, 2,30,256 घरों (31.10 प्रतिशत) ने 'CAPEX' मॉडल को अपनाया है।

SC/ST ULA कार्यक्रम का उद्देश्य 1,202.56 मेगावाट (MW) की कुल क्षमता वाले सोलर सिस्टम लगाकर छह लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य ने 84.68 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल कर ली है।

विभिन्न डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि APSPDCL ने 2,00,196 घरों में सिस्टम लगाए हैं, जो इसके लक्ष्य का 95.41 प्रतिशत है। APCPDCL ने 1,56,840 घरों (82.01 प्रतिशत) को कवर किया है, जबकि APEPDCL ने 1,51,968 घरों (75.97 प्रतिशत) में सिस्टम लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 2.15 लाख से अधिक सब्सिडी दावों को प्रोसेस किया जा चुका है। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उपभोक्ताओं के OTP वेरिफिकेशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें और सब्सिडी का भुगतान समय पर सुनिश्चित करें।

बैठक में सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम लगाने के काम की भी समीक्षा की गई। राज्य का लक्ष्य 3,859 इमारतों की छतों पर कुल 120.40 MW क्षमता के सोलर सिस्टम लगाना है। इनमें से, कल्याण विभाग (वेलफेयर डिपार्टमेंट) की 2,932 इमारतों को 'नेट ज़ीरो हेल्दी कैंपस' के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। विजयानंद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 30 नवंबर तक लंबित सर्वे पूरे करें, दिसंबर में तीन-पक्षीय बिजली खरीद समझौते (tripartite power purchase agreements) पर हस्ताक्षर करें और मार्च 2027 तक इस कार्यक्रम को पूरा करें।

बैठक में APTransco के JMD जी. सूर्य साईं प्रवीण चंद, APSPDCL के CMD लोतेती शिव शंकर, APEPDCL के CMD पृथ्वी तेज इम्मादी, APCPDCL के CMD पी. पुल्ला रेड्डी, NREDCAP के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एम. कमलाकर बाबू, अधीक्षण अभियंता (superintending engineers), तथा KRECS, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स और RESCO एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

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