Andhra पुलिस ने ‘AI4AP’ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके एक नए युग की शुरुआत की

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: पुलिस विभाग में एक नए युग की शुरुआत करते हुए, कानून और व्यवस्था की सुरक्षा में टेक्नोलॉजी को एक ऊंचे स्तर पर ले जाया गया है। आपराधिक जांच में तेज़ी लाने, ऑपरेशनल दक्षता बढ़ाने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित 'AI4AP पुलिस' पायलट प्रोजेक्ट बुधवार को लॉन्च किया गया। पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता ने औपचारिक रूप से इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पहले चरण के हिस्से के रूप में, यह प्रोजेक्ट चित्तूर, गुंटूर और अन्नामय्या जिलों में लागू किया जाएगा।

इस अवसर पर, पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक पुलिसिंग तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। उन्होंने बताया कि एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से फील्ड-लेवल की चुनौतियों को दूर करके, यह प्रोजेक्ट डिजिटल पुलिसिंग में नए मानक स्थापित करेगा। उन्होंने 'AI4AP पुलिस' को एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान बताया और उम्मीद जताई कि यह न केवल जांच का समय कम करेगा, बल्कि जांच की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा, दोषसिद्धि दर बढ़ाएगा और नागरिकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ाएगा।

जून 2025 में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के 'AI4 आंध्र पुलिस हैकाथॉन' ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी। देश भर से 200 से अधिक इनोवेटर्स और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों ने हैकाथॉन में भाग लिया, और इससे निकले विचारों के आधार पर AI टूल्स विकसित किए गए। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और नॉलेज ट्रांसफर के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स स्थित जेनरेटिव AI कंपनी 4SightAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्या कोठा को नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग ने टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में स्पैरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। हैकाथॉन जीतने वाली टीमों के सहयोग से, AI टूल्स को सिर्फ चार महीनों के भीतर इस्तेमाल के लिए तैयार कर लिया गया।

AI4AP पुलिस: आठ मुख्य मॉड्यूल

इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में, आठ अलग-अलग AI टूल्स को पुलिसिंग सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है। इनमें से प्रत्येक कानून और व्यवस्था प्रबंधन और नागरिक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

याचिका AI:

यह टूल नागरिकों को आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाता है। यह पीड़ित के बयान, चाहे वह आवाज़ हो या टेक्स्ट, को स्वचालित रूप से एक संरचित डिजिटल याचिका में बदल देता है, जिससे शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया में तेज़ी आती है।

डिजिटल साक्ष्य AI:

यह टूल कानूनी प्रावधानों के अनुसार डिजिटल साक्ष्य को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह केस से संबंधित फाइलों को व्यवस्थित रूप से स्टोर करता है और यह सुनिश्चित करता है कि साक्ष्य अदालत में स्वीकार्य रहें। कॉग्निटिवनेट AI:

यह एक पावरफुल एनालिटिकल टूल है, जो किसी केस से जुड़े बड़े डेटा का एनालिसिस करता है, जिसमें FIR, क्राइम रिकॉर्ड और CCTV फुटेज शामिल हैं। यह ऐसे पैटर्न और लिंकेज की पहचान करता है जो रूटीन ऑब्जर्वेशन से पता नहीं चल पाते और उन्हें जांच अधिकारियों को देता है।

इन्वेस्टिगेशन को-पायलट:

यह जांच अधिकारियों के लिए AI असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। यह जांच के अलग-अलग स्टेज पर किए जाने वाले कामों का सुझाव देता है और केस डायरी और चार्जशीट बनाने में मदद करता है।

Docs2Data:

यह टूल मेमो, ऑर्डर और छुट्टी की एप्लीकेशन जैसे कागजी पुलिस डॉक्यूमेंट को अपने आप डिजिटल डेटा में बदल देता है, जिससे रिकॉर्ड मैनेजमेंट आसान हो जाता है।

SocInt AI:

यह टूल कानून-व्यवस्था से जुड़े कंटेंट के लिए सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नज़र रखता है। यह हिंसा, धमकियों और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखता है और शुरुआती चेतावनी जारी करता है।

News360 AI:

यह पुलिसिंग से जुड़ी मीडिया कवरेज को ट्रैक करता है। यह टूल अपराधों और पुलिस कार्रवाई पर न्यूज़ रिपोर्ट की पहचान करता है और संबंधित अधिकारियों को अलर्ट करता है।

AI फाउंडेशन:

यह वह टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जो ऊपर बताए गए सभी AI टूल को एक साथ लाता है। यह डेटा सिक्योरिटी और सिस्टम परफॉर्मेंस को पक्का करता है और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) जैसे मौजूदा सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है।

पूरे राज्य में विस्तार की योजना

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट अभी पायलट फेज में है और नतीजों के आधार पर अगले तीन से छह महीनों में इसे पूरे राज्य में फैलाने की योजना बनाई जा रही है। सीनियर अधिकारियों ने सलाह दी कि कर्मियों को इन नए AI टूल में एक्टिव रूप से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। यह पहल राज्य सरकार के शासन और पब्लिक सेफ्टी में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के बड़े प्रयासों के साथ मेल खाती है। अधिकारियों ने भरोसा जताया कि आंध्र प्रदेश AI-आधारित पुलिसिंग में एक मार्गदर्शक राज्य के रूप में उभरेगा और दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल बनेगा।