Andhra Pradesh : गांवों में जल्द ही प्लग-इन और कार्य केंद्र बनाए जाएंगे

Rayadurgam (Anantapur) रायदुर्गम (अनंतपुर) : अगले पांच महीनों में 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को कहा कि वह सभी क्षेत्रों की कई कंपनियों से बात कर रहे हैं ताकि वे अपने कर्मचारियों को उनके गृहनगर से काम करने की अनुमति दें। अनंतपुर जिले में पेंशन वितरण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार कस्बों और गांवों में खाली सरकारी इमारतों का उपयोग उन्हें कार्य केंद्र बनाने के लिए करेगी, कर्मचारियों को कंप्यूटर से लैस करेगी ताकि कोई भी व्यक्ति अपने गांवों से जुड़कर काम कर सके। सीएम ने कहा कि गृहणियां भी इन कंप्यूटरों का उपयोग अंशकालिक नौकरी करने और अपने गांवों से आय अर्जित करने के लिए कर सकती हैं। नायडू ने आंध्र प्रदेश को विकसित करने और इसे देश में सबसे ऊंचे स्थान पर रखने का वादा किया, जैसा उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में किया था। नायडू ने सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर डिजिटल क्रांति लाने का वादा किया। “किसी को भी किसी भी काम के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, केवल ऑनलाइन

अनुरोध करने की आवश्यकता है और सब कुछ उनके दरवाजे पर आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदकों को डिजिटल प्रतिक्रियाएं दी जाएंगी, "उन्होंने कहा। सीएम ने लोगों से छत पर सौर संयंत्र लगाने और बिजली पैदा करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, "आपको मुफ्त बिजली का आनंद लेना चाहिए और अगर कोई अतिरिक्त बिजली है तो आप उसे बेच सकते हैं।" पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान सभी प्रणालियों को कैसे नष्ट कर दिया गया था, इस बारे में बताते हुए, नायडू ने कहा कि एनडीए गठबंधन सरकार सभी प्रणालियों को बहाल कर रही है, लेकिन चूंकि नुकसान बहुत अधिक था, इसलिए इसमें अपेक्षा से अधिक समय लग रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार विरासत में मिली अनिश्चित वित्तीय स्थिति के बावजूद एक के बाद एक सभी वादों को लागू कर रही है। इसके लिए, उन्होंने कहा कि निवेश को आकर्षित करके संपत्ति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा, "इन पांच महीनों में, हमने 64 लाख लोगों को सामाजिक पेंशन के लिए 18,000 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। हमने पेंशन को 3,000 रुपये प्रति माह (पिछली वाईएसआरसीपी शासन के दौरान) से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया है।" पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गया है और वर्तमान एनडीए सरकार वित्तीय संकट को दूर करने का काम कर रही है।