आंध्र प्रदेश : अधिकारियों ने जमीन के रिकॉर्ड से की छेड़छाड़, मामला दर्ज

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : राजस्व विभाग ने वेबलैंड पोर्टल पर भूमि अभिलेखों से छेड़छाड़ करने वाले 38 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. विभाग ने पिछले चार माह में वेबलैंड पोर्टल पर भूमि अभिलेखों में अनियमितता के आरोप में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है.

डिजिटल चाबियों का दुरुपयोग करने वाले तहसीलदारों, झूठी रिपोर्ट देने वाले उप तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों और ग्राम राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी. संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेज दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने इन आदेशों को गोपनीय रखा है।38 अधिकारियों में 11 तहसीलदार हैं। सूत्रों ने कहा कि उनमें से तीन (कडप्पा जिले में एक और चित्तूर जिले में दो) को गंभीर आरोपों के मद्देनजर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कुरनूल, कडपा, अनंतपुर, नेल्लोर और अन्य जिलों में आठ तहसीलदारों को आवंटित भूमि के खातों में मूल दावेदारों के नाम हटाने और अन्य के नाम जोड़ने के लिए, सार्वजनिक भूमि की रक्षा करने में विफल रहने और मनमाने ढंग से सुधार करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। निजी भूमि का लेखा जोखा

छह तहसीलदारों को एक ही शुल्क पर निचले स्तर के पदों (उप तहसीलदार या आरआई) के लिए प्रत्यावर्तन दिया गया था। छह तहसीलदारों में से तीन अनंतपुर जिले में, एक चित्तूर में और एक प्रकाशम में है। कृष्णा जिले के एक तहसीलदार को निचले पद पर स्थायी रूप से प्रत्यावर्तन दिया गया, जिसका अर्थ है कि अधिकारी को कोई पदोन्नति नहीं मिलेगी और उसे सेवानिवृत्ति तक उस पद पर बने रहना होगा।

इसके अलावा, 12 अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगने के बाद पिलेरू भूमि मामले में 12 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इनमें दो तहसीलदार, दो आरआई और 8 वीआरओ हैं। सूत्रों ने बताया कि आठ जिलों में 15 और तहसीलदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

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