अवैध संपत्ति मामले में आंध्र के अधिकारी को पुलिस हिरासत में भेजा गया

vijayawada विजयवाड़ा। एक स्थानीय अदालत ने एंडोमेंट्स विभाग की एक निलंबित सहायक आयुक्त को अवैध संपत्ति के एक मामले में दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अदालत ने कलिंगिरी शांति से 15 और 16 अप्रैल को पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। शांति को 7 अप्रैल को उनसे जुड़े ठिकानों पर एक साथ मारे गए छापों के बाद गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल विजयवाड़ा जिला जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने ढाई साल के बेटे से मिलने की अनुमति मांगते हुए एक याचिका दायर की थी। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने इस मामले पर आदेश के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है।

7 अप्रैल को हुई छापेमारी के दौरान एसीबी को पता चला कि उसने 1.37 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा कर ली थी, जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में कहीं ज्यादा थी। अधिकारियों ने ताडेपल्ली, उंडावल्ली और विशाखापत्तनम सहित अलग-अलग जगहों पर 10 घंटे तक तलाशी ली। उन्होंने आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए और कई संपत्तियों का पता लगाया, जिनमें विशाखापत्तनम में एक रिहायशी फ्लैट, कुंचनपल्ली में एक जी+2 इमारत, 776 ग्राम सोने के गहने, लगभग 3 किलोग्राम चांदी की चीजें, 1.15 लाख रुपए नकद, बैंक खातों में लगभग 3 लाख रुपए, एक कार, एक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल हैं।

तलाशी के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सहायक आयुक्त के खिलाफ 'आय से अधिक संपत्ति' का मामला दर्ज किया। उसी दिन एसीबी अदालत ने उन्हें 21 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। यह पिछले दो सालों में दूसरी बार है जब शांति को निलंबित किया गया है। उन्हें 2020 में आंध्र प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से बंदोबस्ती विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था, और उन्होंने विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में काम किया।

2024 में टीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद अनियमितताओं के आरोपों के चलते शांति को निलंबित कर दिया गया था। वह जुलाई 2024 से मार्च 2026 तक निलंबित रहीं। पिछले महीने उनका निलंबन हटा दिया गया, और वह अपनी नई पोस्टिंग का इंतजार कर रही थीं।