Andhra : तिरुपति लड्डू में मिलावट मामले में कोई समझौता नहीं पवन कल्याण

VIJAYAWADA विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण ने बुधवार को कहा कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में हो रही गड़बड़ियों की चल रही जांच में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जिसमें पवित्र तिरुमाला लड्डू प्रसाद में मिलावट भी शामिल है।

उपमुख्यमंत्री ने मंगलागिरी में पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों के साथ अपने 'माटा-मंथी' कार्यक्रम में कहा, "प्रसाद में मिलावट बेहद दुखद है और हिंदू भक्तों की आस्था का अपमान है।"

पवन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तिरुमाला-तिरुपति देवस्थानम (TTD) में जो कुछ भी होता है, वह पूरे देश के हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली YSRC सरकार के दौरान TTD में भ्रष्टाचार के मामले अब एक-एक करके सामने आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जहां लड्डू प्रसाद में मिलावट और परकामनी मामले में गड़बड़ियां पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में हैं, वहीं नकली रेशमी कपड़ों का मामला TTD में तीसरा बड़ा घोटाला बनकर सामने आया है।

पंचायत राज और ग्रामीण विकास कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते हुए, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रमोशन की खुशी कर्मचारियों द्वारा लोगों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के रूप में दिखनी चाहिए।

यह याद दिलाते हुए कि वह खुद एक सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं, पवन ने कहा कि वह कर्मचारियों की कठिनाइयों और आकांक्षाओं को अच्छी तरह समझते हैं।

पवन ने आरोप लगाया कि पिछली YSRC सरकार के दौरान, पोस्टिंग और प्रमोशन एक "रेट कार्ड" के आधार पर होते थे, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। इसके विपरीत, वर्तमान गठबंधन सरकार ने वरिष्ठता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग में 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है - यह अविभाजित आंध्र प्रदेश की तुलना में भी एक अभूतपूर्व कदम है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रमोशन पूरी तरह से योग्यता मानदंडों के आधार पर दिए जाएं। उन्होंने कहा, "हमने मंत्रियों और विधायकों की सिफारिशों पर भी ध्यान नहीं दिया।"

पवन ने बड़े सुधारों की रूपरेखा बताई, जिसमें सभी 13,350 ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाना, प्रत्येक पंचायत के लिए एक समर्पित सचिव नियुक्त करना और पद का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी करना शामिल है। 10,000 से ज़्यादा आबादी वाले गांवों को शहरी स्तर के विकास के लिए रूरबन पंचायतों के रूप में पहचाना गया है। कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए, उप मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर महिला कर्मचारियों को परेशान किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पारदर्शी, जन-केंद्रित शासन पर ज़ोर दिया।