Andhra Pradesh News: नायडू आज पोलावरम का गहन निरीक्षण करेंगे

Vijayawada. विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू पोलावरम परियोजना Nara Chandrababu Naidu Polavaram Project को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और जमीनी स्थिति का मौके पर जाकर आकलन करने के लिए सोमवार को इसका निरीक्षण करेंगे। नायडू वहां हर संरचना का निरीक्षण करेंगे और परियोजना अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिछले कार्यकाल के दौरान पोलावरम के 72 प्रतिशत कार्य पूरे हो गए थे और शेष कार्य वर्तमान कार्यकाल में पूरे हो जाएंगे।

पिछले कार्यकाल के दौरान नायडू हर सोमवार को पोलावरम का दौरा करते थे और सोमावरम-पोलावरम कार्यक्रम के तहत परियोजना की समीक्षा करते थे, जिसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने पोलावरम परियोजना सहित सभी प्रमुख विषयों पर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला किया है। सोमवार को उनका दौरा इसी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। नायडू सोमवार को पोलावरम में 7 घंटे बिताएंगे। निरीक्षण सुबह 10 बजे शुरू होगा, जब नायडू हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचेंगे। वे सुबह 10.05 बजे स्थानीय नेताओं से मिलेंगे और 10.10 बजे पोलावरम व्यू प्वाइंट पहुंचेंगे। वहां से वे स्पिलवे ब्लॉक 26, गाइड बंड, गैप 3, यूएससीडी, गैप 1, गैप 2, डीएससीडी और दो बिजलीघरों का निरीक्षण करेंगे।

इसके बाद नायडू पोलावरम naidu polavaram के अधिकारियों और अन्य विभागों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और भूमि अधिग्रहण, राहत और पुनर्वास मामलों की समीक्षा करेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिछले कार्यकाल के दौरान पोलावरम के 72 प्रतिशत कार्य पूरे हो गए थे, लेकिन 2019 में सत्ता में आई वाईएसआरसी सरकार ने निर्माण कार्य को कभी जारी नहीं रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि डायाफ्राम दीवार के बह जाने के लिए वाईएसआरसी सरकार जिम्मेदार है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2014-19 में टीडी सरकार के कार्यकाल के दौरान, सीएम के रूप में नायडू ने बार-बार परियोजना को पूरा करने का दावा किया था और अंत में 2019 के चुनावों से पहले निर्माण पूरा करने का वादा किया था, जो भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि, चूंकि नायडू अब एनडीए का हिस्सा हैं, इसलिए संभावना है कि उन्हें पोलावरम के लिए दिल्ली से तेजी से मंजूरी और धन मिलेगा। अगले पांच वर्षों में पोलावरम परियोजना पूरी होने की संभावना है क्योंकि इससे उन्हें 2029 के चुनावों में वोट मांगने और सत्ता बरकरार रखने में मदद मिलेगी।