Andhra Pradesh News: सरकारी शराब की दुकानों के कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा चाहते

Vijayawada. विजयवाड़ा: तेलुगू देशम सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh में मौजूदा शराब नीति को खत्म करने और सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने की संभावना के बीच इन शराब की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है। सोमवार को एपी स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाइज यूनियन के तत्वावधान में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विजयवाड़ा सेंट्रल के विधायक बोंडा उमा से मुलाकात की और सरकार से उन्हें अन्य विभागों के साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में बनाए रखने का आग्रह करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। एपी स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष तातिपाका मधु ने कहा, "पिछले पांच सालों से 3,600 सरकारी शराब दुकानों पर लगभग 18,000 लोग सेल्समैन और सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं।

अब इन कर्मचारियों का भविष्य दांव पर है क्योंकि नई सरकार नई आबकारी नीति लाने और सरकारी दुकानों Government stores पर काम करने वाले कर्मचारियों को समाप्त करने पर विचार कर रही है।" कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा, "पांच साल तक हमने एपीएसबीसीएल शराब दुकानों में लगन से काम किया है। और अब नई सरकार द्वारा पुरानी नीति को खत्म करने और हटाने की खबरें हमें बहुत परेशान कर रही हैं। यूनियन अध्यक्ष ने आगे कहा, "टीडी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नई शराब नीति लाए और पुरानी नीति को खत्म करे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सरकार से केवल यही आग्रह करते हैं कि हमें बेरोजगार न करें और हमारे परिवारों को सड़क पर न फेंके।" पिछली वाईएसआरसी सरकार जिसने इन सेल्समैन और सुपरवाइजरों को नियुक्त किया था, पीएफ और अन्य लाभों में कटौती के बाद क्रमशः 16,500 रुपये और 18,500 रुपये मासिक वेतन देती थी।