Andhra Prades: शराब ब्रांड्स की खरीद के लिए नई गाइडलाइंस जारी

Vijayawada: आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL), विदेशी शराब (FL), बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) अल्कोहलिक ड्रिंक्स के मौजूदा और पुराने ब्रांड्स की खरीद के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी (एक्साइज) मुकेश कुमार मीणा ने मंगलवार को इस बारे में बनी टेंडर कमिटी की सिफारिशों के आधार पर सरकारी ऑर्डर (GO) नंबर 25 जारी किया।

GO के मुताबिक, मौजूदा ब्रांड्स को दो कैटेगरी में बांटा जाएगा, एक वे ब्रांड्स जो AP में पहले से अप्रूव्ड हैं, जैसे कि वे जो अभी AP स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APSBCL) के साथ मौजूदा रेट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत राज्य में रजिस्टर्ड हैं और बिक्री के लिए परमिशन दी गई है। ब्रांड्स की दूसरी कैटेगरी वे हैं जो दूसरे राज्यों में बेचे जा रहे हैं और AP में पहली बार लाए जाने का प्रस्ताव है, जैसे कि वे ब्रांड जो भारत के कम से कम एक राज्य में कम से कम दो साल से लगातार बनाए और बेचे जा रहे हैं।

पहले से मौजूद ब्रांड्स को ये क्राइटेरिया पूरे करने होंगे, जैसे मार्केट में मौजूदगी और मंज़ूरी, रेप्युटेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का प्रूवन रिकॉर्ड और ब्रांड्स का इवैल्यूएशन। खरीद के लिए बेसिक कीमतें तय करने और मंज़ूरी देने के लिए टेंडर कमिटी की सिफारिशों के अनुसार हर छह महीने में इन गाइडलाइंस का रिव्यू किया जाएगा। GO में कहा गया है कि भविष्य में AP में बिक्री के लिए अप्लाई करने वाले सभी ब्रांड्स को मंज़ूर गाइडलाइंस के अनुसार असेसमेंट के लिए टेंडर कमिटी के सामने रखा जा सकता है। कमिटी के फैसले के आधार पर, APSBCL के मैनेजिंग डायरेक्टर मंज़ूरी या नामंज़ूरी का ऑर्डर जारी करेंगे।

इसी से जुड़े एक डेवलपमेंट में, मंगलवार को एक और GO नंबर 24 जारी किया गया है, जिसमें APSBCL डिपो से बार द्वारा खरीदे गए IMFL और FL स्टॉक पर एक्स्ट्रा लगाए गए एडिशनल रिटेल एक्साइज टैक्स (ARET) को हटाने के लिए मिनिस्टर ग्रुप की सिफारिशों को मंज़ूरी दी गई है। GO 24 इसी तरह AP एक्साइज (बार द्वारा बेचने का लाइसेंस देना और लाइसेंस की शर्तें) रूल्स, 2025 में बदलाव करता है, जिससे बार द्वारा खरीदे गए शराब स्टॉक पर ARET हट जाता है।