Andhra Pradesh: 11 सितंबर से नई, बेहतर ऑनलाइन प्रणाली
Vijayawada विजयवाड़ा : खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रधान सचिव मुकेश कुमार मीना ने कहा कि विभाग रेत की निःशुल्क नीति के सख्त क्रियान्वयन के लिए कदम उठा रहा है तथा 11 सितंबर को एक नई एवं बेहतर ऑनलाइन प्रणाली शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू रेत नीति पर प्रतिदिन समीक्षा बैठकें कर रहे हैं तथा स्टॉक प्वाइंट पर आ रही समस्याओं एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रधान सचिव ने कहा कि रेत के लिए प्रतीक्षारत ट्रकों की कतारें कम हो रही हैं तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्टॉक प्वाइंट पर रेत की शीघ्र लोडिंग सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के परिणाम मिल रहे हैं। मीना ने कहा, "समस्याएं एक-एक करके समाप्त हो रही हैं। संबंधित क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए पुलिस को आदेश जारी किए गए हैं तथा चेक पोस्ट बनाए जाएंगे।
विभाग ने स्टॉक प्वाइंट पर केवल वैध चालान वाले वाहनों को ही जाने देने के आदेश जारी किए हैं।" उन्होंने बताया कि रीच एवं स्टॉकयार्ड की आपूर्ति क्षमता के आधार पर डिलीवरी की तिथि एवं समय चालान में अंकित होगा तथा यदि ट्रांसपोर्टर निर्धारित समय पर वहां पहुंच जाते हैं तो यह पर्याप्त होगा। इसके बाद बिना प्री-बुक किए चालान वाले तथा संबंधित दिन निर्धारित न होने वाले वाहनों को रीच/स्टॉकयार्ड पर प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार द्वारा घोषित मानक शुल्क से अधिक शुल्क लेने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीना ने बताया कि जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निशुल्क रेत के संबंध में दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, दर्ज शिकायतों तथा की गई कार्रवाई के बारे में सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि लोग निशुल्क रेत के मामले में आने वाली समस्याओं की शिकायत ईमेल आईडी [email protected], टोल-फ्री नंबर 1800-599-4599 पर कर सकते हैं।
उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रत्येक शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित जिला कलेक्टरों के कार्यालयों से संबंधित व्यक्तियों को सूचना वापस दी जाएगी। मीना ने कहा कि रेत भंडार, लोडिंग प्रगति, लाभार्थियों की संख्या और उपलब्ध आवंटन तिथि जैसे विवरणों के साथ हर दिन रेत बुलेटिन जारी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए बुकिंग की आसानी में सुधार करना, परिवहन को सुविधाजनक बनाना और संचालन को सुव्यवस्थित करना है और इस क्रम में सतर्कता तंत्र को मजबूत किया जाएगा। आपूर्ति केंद्रों पर भीड़भाड़ से बचने के लिए, बुकिंग प्रक्रिया को राजस्व कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है और रेत बुकिंग के लिए आरडीओ कार्यालयों में विशेष काउंटर बनाए जा रहे हैं और ग्राहक बुकिंग के लिए मानक चालान प्रणाली शुरू की गई है। इन केंद्रों पर, ग्राहकों से संबंधित सभी विवरण एकत्र किए जाएंगे और उन्हें मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, भुगतान विवरण और परिवहन दरों के साथ एक चालान प्रदान किया जाएगा।
