आंध्र प्रदेश पारदर्शी, विकेन्द्रीकृत पंजीकरण सेवाओं की ओर बढ़ रहा
लोगों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी तरीके से अपने लेनदेन को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए 2 अक्टूबर तक पूरे आंध्र प्रदेश के 2,000 ग्राम और वार्ड सचिवालयों में पंजीकरण सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
विशेष मुख्य सचिव (राजस्व) रजत भार्गव के अनुसार, अंतत: अगले कुछ महीनों में राज्य के सभी 15,000 ग्राम और वार्ड सचिवालयों में सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।
हमने हाल ही में 51 सचिवालयों में पायलट आधार पर पंजीकरण सेवाएं शुरू की हैं। यह सफल रहा है और अब हम 2,000 सचिवालयों में सेवाओं का विस्तार करेंगे। रजत ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सचिवालय के कर्मचारियों को इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल पंजीकरण सेवाओं के विकेंद्रीकरण बल्कि बिचौलियों को खत्म करने और भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अक्टूबर के अंत तक, पंजीकरण सेवाओं को चलाने के लिए आवश्यक सभी 15,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के अंत में, हम कर्मचारियों के लिए एक परीक्षा आयोजित करेंगे। हम पंजीकरण के मुद्दों पर कर्मचारियों के प्रश्नों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन सेल शुरू कर रहे हैं। विशेष मुख्य सचिव ने कहा कि इसी तरह की ऑनलाइन सुविधा जल्द ही आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी।
