Andhra: मंत्रियों ने जिंदल परियोजना से प्रभावित किसानों की शिकायतें सुनीं
विशाखापत्तनम: राज्य की होम मिनिस्टर वंगालपुडी अनीता ने विशाखापत्तनम में अपने कैंप ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग बुलाई। इसमें जिंदल प्रोजेक्ट से प्रभावित विजयनगरम के किसानों की पुरानी शिकायतों को दूर किया गया। अनीता, जो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट की इंचार्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर कोंडापल्ली श्रीनिवास के साथ मीटिंग में शामिल हुईं। मीटिंग में सालों से चली आ रही दिक्कतों को हल करने के लिए कई ज़रूरी फैसले लिए गए।
मीटिंग में उन 82 किसानों को बकाया हिस्सा देने का फैसला किया गया, जिन्हें अभी तक यह नहीं मिला है। प्रोजेक्ट में ज़मीन गंवाने वाले हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी के मौके दिए जाएंगे। बंदावलासा गांव में जिन परिवारों के घर चले गए हैं, उन्हें तीन सेंट प्रति एकड़ के हिसाब से घर की जगह दी जाएगी।
जिन किसानों की खेती की ज़मीन चली गई है, उन्हें प्रति एकड़ ₹2.50 लाख की एक्स्ट्रा स्पेशल फाइनेंशियल मदद मिलेगी। चिडिपालेम गांव के पांच लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, जिन्हें ज़मीन पर कब्ज़ा होने के बावजूद ऑफिशियल लिस्ट से बाहर कर दिया गया था।
मीटिंग के बाद, अधिकारियों को 18 किसानों के POT (ट्रांसफर पर रोक) स्टेटस से जुड़े मामले की फिर से जांच करने और ज़मीनी हकीकत के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
मीटिंग में मूलबुद्दावरम गांव में सरकारी ज़मीन पर काबिज योग्य लोगों को असाइनमेंट कमेटी बनाने के बाद डी-पट्टा (असाइनमेंट डीड) देने पर चर्चा हुई।
किसानों ने सरकार की तरफ से इन जवाबों पर खुशी जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, गृह मंत्री, मंत्री श्रीनिवास और दूसरे जनप्रतिनिधियों का उनके मुद्दों को हल करने की पहल करने के लिए शुक्रिया अदा किया।
मीटिंग में MLA ललिता कुमारी, MLC रघु राजू, जिंदल कंपनी के प्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी और प्रोजेक्ट से प्रभावित किसान शामिल थे।
