आंध्र प्रदेश: नौकरियों में फिर उछाल

मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ग्राम और वार्ड सचिवालयों में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए हरी झंडी दे दी है। वाईएस जगन के सीएम बनते ही मालूम होता है कि देश के इतिहास में रिकॉर्ड स्तर पर 1.34 लाख नई सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी गई थी और उन्हें महज चार महीने में भर दिया गया था. जिन पदों को पहले चरण में नहीं भरा गया था, उनके लिए लगातार दूसरे वर्ष भी भर्ती प्रक्रिया की जानी है। इस संदर्भ में सीएम ने बुधवार को अपने कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ ग्राम व वार्ड सचिवालय की गतिविधियों की समीक्षा की.

इस समय सचिवालयों में रिक्त पदों को भरने का मुद्दा चर्चा में आया। इस मौके पर सीएम ने कहा.. 'गांव और वार्ड सचिवालय में सृजित रिक्त पदों को भरा जाए। पिछली भर्ती प्रक्रिया की बहुत पारदर्शी होने के लिए अच्छी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव दिया कि पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया को बिना किसी त्रुटि के प्रभावी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने सीएम को समझाया कि वे सभी सरकारी विभागों से रिक्तियों का विवरण एकत्र कर रहे हैं।

सीएम ने कहा कि गांव और वार्ड सचिवालय व्यवस्था में शिकायतों का समाधान होना बहुत जरूरी है और उनके समाधान में स्पष्टता होनी चाहिए. जब उसी आवेदन को फिर से नहीं पढ़ा जाता है तो उसी आवेदन की दोबारा जांच करने के बजाय सिस्टम की जांच के माध्यम से इसे हल करने के कदम होने चाहिए। कहा कि आवेदन से संबंधित जानकारी के पुन: सत्यापन के लिए उपरोक्त सिस्टम में जाना जरूरी है। स्पष्ट है कि अधिकारी इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दें, तभी ग्राम और वार्ड सचिवालय प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे. इसमें सीएम जगन ने और क्या कहा

समीक्षा..निरीक्षण के लिए एसपीओ

- यदि ग्राम और वार्ड सचिवालय प्रणाली को लक्षित लक्ष्यों के अनुसार प्रभावी ढंग से काम करना है.. तो प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारियों पर एक उचित एसपीओ (मानक संचालन प्रक्रिया) होना चाहिए। मॉनिटरिंग भी बेहद जरूरी है। वरना कोई फायदा नहीं होगा।

- कर्मचारियों की उपस्थिति से लेकर जनता के लिए उनकी उपलब्धता तक सभी पहलुओं पर पर्यवेक्षण हो। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक ग्राम एवं वार्ड सचिवालय में लोगों से आवेदन प्राप्त करने का प्रतिक्रिया कार्यक्रम आयोजित किया जाए. मंडल स्तर पर ग्राम एवं वार्ड सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की विभागवार निगरानी हो। किसे क्या करना चाहिए, इस पर बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर एसपीओ होने चाहिए।