Andhra Pradesh: जगन सरकार ने 26 जिलों में वाईएसआरसीपी कार्यालयों के लिए 42 एकड़ जमीन आवंटित की: लोकेश
विजयवाड़ा Vijayawada: सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने रविवार को आरोप लगाया कि वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार ने 33 साल के लिए 1,000 रुपये के मामूली पट्टे पर पार्टी कार्यालय बनाने के लिए 26 जिलों में 42 एकड़ जमीन आवंटित की थी।
मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कथित निर्माणाधीन वाईएसआरसीपी कार्यालयों की कई तस्वीरों के साथ यह जानकारी पोस्ट की। लोकेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आपने (जगन ने) 33 साल के लिए 1,000 रुपये के मामूली पट्टे पर वाईएसआरसीपी (कार्यालयों) के लिए 26 जिलों में 42 एकड़ जमीन आवंटित की," राज्य के विभिन्न हिस्सों में निर्माणाधीन कथित वाईएसआरसीपी कार्यालयों की एक दर्जन से अधिक तस्वीरें संलग्न कीं।
यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब यह बात सार्वजनिक हो गई कि जगन रेड्डी के लिए विशाखापत्तनम के रुशिकोंडा में 500 करोड़ रुपये की लागत से एक आलीशान हवेली बनाई गई थी और हाल ही में ताड़ेपल्ली में निर्माणाधीन वाईएसआरसीपी केंद्रीय पार्टी कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था। इतालवी संगमरमर, 200 झूमर, 12 बेडरूम, बहुरंगी रोशनी और अन्य विलासिता से निर्मित समुद्र के नज़ारे वाली हवेली कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री का निवास स्थान थी। हालांकि, हाल ही में राज्य सरकार के वाईएसआरसीपी से टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए में स्थानांतरित होने के बाद यह हवेली राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई। लोकेश के अनुसार, 42 एकड़ भूमि, जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपये बताई जाती है, से 4,200 गरीब लोगों को एक सेंट प्रति व्यक्ति की दर से आसानी से जमीन मिल सकती थी। इसी तरह की समानता दर्शाते हुए, टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि रुशिकोंडा हवेली पर खर्च किए गए पैसे से 25,000 लोगों के लिए घर बनाए जा सकते थे। टीडीपी ने रविवार को राज्य भर में निर्माणाधीन विभिन्न चरणों में भवनों की 19 तस्वीरें प्रसारित कीं और आरोप लगाया कि वे वाईएसआरसीपी कार्यालय हैं। “ताडेपल्ली में वाईएसआरसीपी द्वारा निर्मित अवैध संरचनाओं के विध्वंस के साथ, कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। टीडीपी के एक बयान में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी अब इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे वाईएसआरसीपी ने पार्टी कार्यालय बनाने के नाम पर सभी 26 जिला मुख्यालयों के प्रमुख इलाकों में सैकड़ों करोड़ रुपये की जमीन हड़पी है।” सत्तारूढ़ पार्टी के अनुसार, इन स्थानों की जमीन का बाजार मूल्य और भवनों पर अनुमानित खर्च कुल 2,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है। इस बीच, एक्स पर एक पोस्ट में वाईएसआरसीपी ने यह भी आरोप लगाया कि 2014 और 2019 के बीच पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार ने सत्तारूढ़ पार्टी को मामूली पट्टे की कीमत पर हजारों करोड़ रुपये की सरकारी जमीन आवंटित की थी।
