Andhra Pradesh सोशल मीडिया पर 'उम्र के हिसाब से पहुंच' कानून बनाने पर विचार

Amaravati अमरावती: सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने गुरुवार को कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार सोशल मीडिया तक 'उम्र के हिसाब से सही पहुंच' के लिए कानूनी ढांचे का अध्ययन करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सोशल मीडिया एक सुरक्षित जगह बने और इसके नुकसानदायक प्रभाव को कम करे, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए।

लोकेश ने 'X' पर पोस्ट किया, "सोशल मीडिया पर भरोसा टूट रहा है। बच्चे लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनके ध्यान और पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। महिलाओं को लगातार ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने आगे कहा, "आंध्र प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर मंत्रियों के समूह की बैठक में, हमने उम्र के हिसाब से सही पहुंच के लिए कानूनी ढांचे का अध्ययन करने का आदेश दिया है। हमने वैश्विक बेहतरीन तरीकों की जांच करने के लिए अगली GoM बैठक में मेटा, X, गूगल और शेयरचैट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को भी आमंत्रित किया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया एक सुरक्षित जगह बने और इसके नुकसानदायक प्रभाव को कम करे - खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए।"

लोकेश की अध्यक्षता में GoM का गठन पिछले हफ्ते 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को प्रतिबंधित करने या बैन करने की संभावना की जांच करने के लिए किया गया था।

गृह मंत्री वंगलपुडी अनीता, जो पैनल की सदस्य भी हैं, ने कहा कि वे विभिन्न राज्यों और देशों द्वारा अपनाए जा रहे मॉडल का अध्ययन करेंगे ताकि आंध्र प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त ढांचा पहचाना जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का जिक्र करते हुए, अनीता ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक कानून पेश किया है जिसमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए न्यूनतम उम्र 16 साल तय की गई है और प्लेटफॉर्म को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

इससे पहले, लोकेश ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के दौरान कहा था कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरह सोशल मीडिया तक पहुंच पर बैन लगाने पर विचार कर रही है।

लोकेश ने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के राज्य सरकार के इरादे का खुलासा करते हुए कहा कि एक निश्चित उम्र से कम उम्र के युवाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए क्योंकि वे जिस कंटेंट के संपर्क में आते हैं, उसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं और इस खतरे को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता थी।