Andhra Pradesh: हैदराबाद आज संयुक्त राजधानी नहीं रहा

विजयवाड़ा VIJAYAWADA: हैदराबाद रविवार से तेलंगाना (Telangana)और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, हैदराबाद को 10 साल से अधिक समय तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रहना था। हालांकि, यह अधिनियम केवल तकनीकी महत्व का था क्योंकि अमरावती को 2015 में राज्य की राजधानी घोषित किया गया था।

आंध्र प्रदेश के विभाजन के तुरंत बाद 2014 में सत्ता में आई टीडीपी ने नई राजधानी से शेष राज्य का प्रशासन करने का फैसला किया, जबकि इसके विकास के लिए खाका तैयार किया जा रहा था। शुरू में थोड़े समय के लिए विजयवाड़ा को प्रशासन की अस्थायी सीट बनाया गया था।

2019 में, जब वाईएसआरसी ने सरकार (YSRC Govt)बनाई, तो उसने विकेंद्रीकृत प्रशासन के लिए तीन राजधानियों का प्रस्ताव रखा। हालांकि, इस प्रस्ताव को विरोध और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा।

अब, आंध्र प्रदेश की राजधानी का भाग्य 4 जून को होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिका हुआ है।

यदि वाईएसआरसी राज्य में सत्ता बरकरार रखती है, तो वह विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुरनूल को न्यायिक राजधानी के रूप में तीन-राजधानी योजना को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी। दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता बरकरार रखने के प्रति आश्वस्त, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह 9 जून को विशाखापत्तनम में शपथ लेंगे। दूसरी ओर, यदि टीडीपी-जेएसपी-बीजेपी गठबंधन विजयी होता है, तो अमरावती को राजधानी शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।

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इसके अलावा, हैदराबाद को कुछ और समय के लिए बनाए रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है। चुनावों से पहले, वाईएसआरसी नेता वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा था कि हैदराबाद को कुछ और समय के लिए राजधानी के रूप में जारी रखना बेहतर होगा।

हालांकि, वाईएसआरसी कार्यकारी राजधानी के रूप में विशाखापत्तनम के साथ विकेंद्रीकृत प्रशासन के अपने प्रस्ताव पर कायम है।

चाहे कोई भी जीत जाए, सरकार के सामने एक कठिन चुनौती है। अगर वाईएसआरसी जीत जाती है, तो उसे तीन राजधानियों के प्रस्ताव से जुड़ी कानूनी उलझनों से निपटना होगा। अगर टीडीपी और उसके सहयोगी सत्ता में आते हैं, तो उन्हें भारी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जबकि ग्रीनफील्ड शहर अमरावती के विकास का मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपये से 3 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश है, 'प्रजा घोषणापत्र' में किए गए सभी वादों को लागू करने की लागत 2.5 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है।