आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कांस्टेबल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एक कांस्टेबल, जिसने अनुशासनहीनता की आदत बना ली थी, को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने के लिए कहा था। काकीनाडा में आंध्र प्रदेश विशेष पुलिस के एक कांस्टेबल वाई बालकृष्ण पर अवज्ञा, अनुशासनहीनता, नशे की हालत में ड्यूटी पर जाने और ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे। उन्हें पुलिस अधिकारियों ने सेवानिवृत्त होने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
हाल ही में बालकृष्ण द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एन वेंकटेश्वरलू ने अपने फैसले में कहा कि एक अनुशासित बल में इस तरह की अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं है और ऐसे नियम तोड़ने वाले के अनुरोध पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अपने फैसले में उन्होंने कहा कि एपीएसपी जैसे अनुशासित बल में व्यक्ति को नैतिक रूप से ईमानदार और नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए। नियमों के उल्लंघन और लापरवाही का याचिकाकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड बल के लिए शर्म की बात है। न्यायाधीश ने कहा कि सात साल की सेवा में उसके खिलाफ आठ अनुशासनात्मक कार्यवाही से पता चलता है कि वह पुलिस विभाग में एक कर्मचारी होने के योग्य नहीं है।
बिना किसी पूर्व सूचना के, बालकृष्ण मई 2009 में 21 दिनों के लिए काम से बाहर हो गए थे। उन्हें फरार पुलिस के रूप में घोषित करते हुए और ड्यूटी पर लापरवाही और अवज्ञा के आरोप में, उन्हें सेवा से हटा दिया गया था और इस आशय के एपीएसपी कमांडेंट ने 2010 में आदेश जारी किए थे।
बालकृष्ण ने तब एपीएसपी डीआईजी से संपर्क किया और उन्हें सेवा में शामिल करने की अपील की। उनके पारिवारिक हालात को देखते हुए 2011 में डीआईजी ने आदेश में संशोधन करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। बालकृष्ण आदेशों पर पुनरीक्षण अपील के लिए गए। हालांकि, डीआईजी के आदेश को कायम रखते हुए डीजीपी ने 2012 में आदेश जारी कर दिए।
